Tag: , , ,

Supreme court constitutes

ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਆਕਸੀਜਨ ਅਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਐਕਸ਼ਨ ‘ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ, ਬਣਾਈ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ

Supreme court constitutes : ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਾਹਾਕਾਰ ਮਚੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਰਾਜ ਆਕਸੀਜਨ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਘਾਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੀ ਇਸ ‘ਤੇ ਨਿਰੰਤਰ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਆਕਸੀਜਨ

Sc over delhi hc order issuing

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਸਵਾਲ – ‘ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਕਿਹੜੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ’

Sc over delhi hc order issuing : ਆਕਸੀਜਨ ਸੰਕਟ ‘ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, “ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ। ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀਆਂ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ। 700 ਮੀਟ੍ਰਿਕ

Centre states consider imposing lockdown

ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਵੱਧਦੇ ਕਹਿਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਲੌਕਡਾਊਨ ਲਗਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਇਹ ਸਲਾਹ

Centre states consider imposing lockdown : ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤਾਲਾਬੰਦੀ (ਲੌਕਡਾਊਨ) ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਲੌਕਡਾਊਨ

ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਵੱਧ ਰਹੇ ਕੋਰੋਨਾ ਸੰਕਟ ‘ਤੇ SC ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਸਵਾਲ- ਇਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੀ? ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਮੰਗਿਆ ਆਕਸੀਜਨ-ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪਲਾਨ

Supreme Court hearing on covid issues: ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਹਾਕਾਰ ਮਚੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਵਿਚਾਲੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ । ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਟੀਕਿਆਂ ਦੀਆਂ

Sc raises question on different pricing

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੀਮਤਾਂ ‘ਤੇ ਚੁੱਕੇ ਸਵਾਲ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਮੰਗਿਆ ਜਵਾਬ

Sc raises question on different pricing : ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਹਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਟੀਕਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕੀਮਤਾਂ ਕਿਉਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ? ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਟੀਕਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ‘ਤੇ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੱਸ

ਜਸਟਿਸ ਐੱਨ.ਵੀ. ਰਮਨਾ ਬਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ 48ਵੇਂ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਵਿੰਦ ਨੇ ਚੁਕਾਈ ਸਹੁੰ

Justice N V Ramana sworn: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਜਸਟਿਸ ਐਨਵੀ ਰਮਨਾ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਯਾਨੀ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੇ 48ਵੇਂ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ (CJI) ਬਣੇ । ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਮਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਰਮਨਾ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁਕਾਈ । 23 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਐਸ.ਏ. ਬੋਬੜੇ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਸਟਿਸ ਐਨ.ਵੀ. ਰਮਨਾ ਨੇ

SC strict on corona crisis

ਕੋਰੋਨਾ ਸੰਕਟ ‘ਤੇ ਸਖਤ ਹੋਇਆ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ, ਕੇਂਦਰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜ ਪੁੱਛਿਆ – ਕੀ ਹੈ ਕੋਵਿਡ ‘ਤੇ ਨੈਸ਼ਨਾਲ ਯੋਜਨਾ ?

SC strict on corona crisis : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਗ੍ਰਾਫ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਕਸੀਜਨ ਅਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਖਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਖ਼ੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੋਵਿਡ -19 ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ UP ਦੇ 5 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ‘ਚ ਲਾਕਡਾਊਨ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਖਿਲਾਫ਼ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚੀ ਯੋਗੀ ਸਰਕਾਰ

UP govt moves Supreme Court: ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਰਹੇ ਕੋਰੋਨਾ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਰਾਜ ਦੇ ਪੰਜ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਾਕਡਾਊਨ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ । ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰੇਗੀ । ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ

ਬੇਕਾਬੂ ਹੋਇਆ ਕੋਰੋਨਾ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ 50% ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕੋਰੋਨਾ ਪਾਜ਼ੀਟਿਵ, ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨਗੇ ਜੱਜ

Several staff members of Supreme Court: ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਬੇਕਾਬੂ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ । ਲਗਭਗ ਹਰ ਦਿਨ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੋਰੋਨਾ ਦਾ ਕਹਿਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਛੋਟੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਰੋਨਾ ਦਾ ਕਹਿਰ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ।

ਦੇਸ਼ ਦੇ 48ਵੇਂ CJI ਬਣਨਗੇ ਜਸਟਿਸ ਐਨਵੀ ਰਮਨਾ,ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਵਿੰਦ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ

NV Ramana appointed: ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਜਸਟਿਸ ਐੱਨਵੀ ਰਮਨਾ ਭਾਰਤ ਦੇ 48ਵੇਂ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਹੋਣਗੇ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਮਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ । ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਜਸਟਿਸ ਰਮਨਾ 24 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣਗੇ । ਜਸਟਿਸ ਰਮਨਾ ਮੌਜੂਦਾ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਐਸ.ਏ. ਬੋਬੜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦੂਜੇ

ਐੱਨਵੀ ਰਮਨਾ ਹੋਣਗੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਗਲੇ CJI ! ਮੌਜੂਦਾ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਬੋਬੜੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਨਾਮ

Chief Justice SA Bobde recommends: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਐਨ.ਵੀ. ਰਮਨਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਗਲੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਹੋਣਗੇ । ਮੌਜੂਦਾ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਐਸ.ਏ. ਬੋਬਡੇ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਐੱਸ. ਏ. ਬੋਬੜੇ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਰਮਨਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ, ਕਿਹਾ- ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਰ ‘ਤੇ ਲਾਉਣੀ ਪਈ ਬਾਮ

Supreme Court Justice says: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਿਮਾਚਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਖਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਬੈਂਚ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਜੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਟਾਈਗ਼ਰ ਬਾਮ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਨੌਬਤ ਆ ਗਈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹਮੇਸ਼ਾ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫਰਮਾਨ, ਕਿਹਾ- ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ‘ਚ ਇਲਾਜ ਲਈ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਪਹਿਲ

SC directs private hospitals: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਣ। ਇਹ ਹਦਾਇਤ ਸੀਨੀਅਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਕੋਰੋਨਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਦੇ ਵਧੇਰੇ ਡਰ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 4 ਅਗਸਤ 2020 ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼

Supreme court penalize petitioner

ਫਾਰੂਕ ਅਬਦੁੱਲਾ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ – ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰਾਏ ਤੋਂ ਵੱਖ ਰਾਏ ਹੋਣਾ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਨਹੀਂ, ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਲਾਇਆ ਜੁਰਮਾਨਾ

Supreme court penalize petitioner : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਸੰਬੰਧੀ ਦਾਇਰ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੇਸ ਵਿੱਚ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰਾਏ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹਨ ਅਤੇ ਅਸਹਿਮਤ ਰਾਏ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।’

Supreme court declares historic decision

ਪਤੀ ਦੇ ਹੱਕ ‘ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਣਾਇਆ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ, ਪਤਨੀ ‘ਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ

Supreme court declares historic decision : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਿਲਟਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਤੋਂ ਤਲਾਕ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਤੀ / ਪਤਨੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਮਾਨਸਿਕ ਕਰੂਰਤਾ (Mental Toughness) ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਐਸ. ਕੇ. ਕੌਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ

ਮੁਖਤਾਰ ਅੰਸਾਰੀ ਨੂੰ ਯੂ.ਪੀ. ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਹਲਫਨਾਮਾ

UP government in Supreme court : ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਪੂਰਬੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਡੇ ਮਾਫੀਆ ਮੁਖਤਾਰ ਅੰਸਾਰੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਹਲਫੀਆ ਬਿਆਨ ਸੌਂਪਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੁਖਤਾਰ ਅੰਸਾਰੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੰਸਾਰੀ

ਲਾਕਰ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਚ ਸਕਦੇ ਬੈਂਕ, 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ‘ਚ ਜਰੂਰੀ ਨਿਯਮ ਬਣਾਏ RBI: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ

SC directs RBI to lay down regulations: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਕਰ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ RBI ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਖ਼ਾਤਾਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਬੈਂਕ ਲਾਕਰ ਸੇਵਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ

ਸਾਬਕਾ CJI ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ ਖਿਲਾਫ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਬੰਦ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ- ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ

SC closes sexual harassment proceedings: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਜਸਟਿਸ ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ ਖਿਲਾਫ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਦਿਨ ਬੀਤ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਕੇਸ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਸੁਪਰੀਮ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਖਾਰਿਜ, ਕਿਹਾ- ‘ਧਰਨਾ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ’

SC junks Shaheen Bagh review plea: ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ ਵਿੱਚ CAA ਖਿਲਾਫ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਮਨ੍ਹਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ । ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਕੇ ਜਨਤਕ ਜਗ੍ਹਾ ‘ਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਦੀ ਜਮ ਕੇ ਕੀਤੀ ਤਾਰੀਫ, PM ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ‘ਲੋਕਪ੍ਰਿਯ ਤੇ ਦੂਰਦਰਸ਼ੀ ਨੇਤਾ’

SC judge hails PM Modi: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਨੇ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਐਮ.ਆਰ. ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਮਸ਼ਹੂਰ, ਪਿਆਰੇ, ਜੀਵੰਤ ਅਤੇ ਦੂਰਦਰਸ਼ੀ ਨੇਤਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ । ਜਸਟਿਸ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੀਰਕ ਜੁਬਲੀ ਸਮਾਰੋਹ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ

ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ: SC ਪਹੁੰਚਿਆ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਬੈਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ,ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ

Petition in SC Seeks: ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਬੈਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ । ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ । ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ

Delhi high court decline

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਵੀ 26 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਸਬੰਧੀ ਜਾਂਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ

Delhi high court decline : ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਰੈਲੀ ਦੌਰਾਨ ਹੋਏ ਹੰਗਾਮੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਅਪੀਲ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ (ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ) ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ? ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂਚ

law ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਪੱਤਰ, ਟਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ

Law student writes to CJI: ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਦੇਸ਼ 72ਵਾਂ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਮਨ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੋਂ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਦਾਖਲ ਹੋਏ । ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਿਚਕਾਰ ਝੜਪਾਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ। ਜਿਸ ਤੋਂ

ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ: ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਲੇ 10ਵੇਂ ਦੌਰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਅੱਜ, ਕੀ ਨਿਕਲੇਗਾ ਕੋਈ ਹੱਲ?

Protesting Farmers government to hold: ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਅੱਜ 56ਵਾਂ ਦਿਨ ਹੈ। ਕੜਕਦੀ ਠੰਡ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਡਟੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸੇ ਵਿਚਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਲੇ 10ਵੇਂ ਦੌਰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ 20 ਜਨਵਰੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਅੱਜ ਹੋਵੇਗੀ । ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਸਬੰਧੀ ਇਹ

Supreme court farmers protest

ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਸਬੰਧੀ ਬਣੀ ਕਮੇਟੀ ‘ਤੇ ‘ਸੁਪਰੀਮ’ ਟਿੱਪਣੀ, CJI ਨੇ ਕਿਹਾ- ‘ਮੈਂਬਰ ਜੱਜ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਸਲਾਹ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ’

Supreme court farmers protest : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਕੁੱਝ ਉਲਝਣ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਇੱਕ ਰਾਇ (ਸਲਾਹ

Tractor rally farmer protest

ਟਰੈਕਟਰ ਰੈਲੀ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ – ਇਹ ਸਾਡੀ ਜਿੱਤ

Tractor rally farmer protest : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਟਰੈਕਟਰ ਰੈਲੀ ਕੱਢਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਗੇਂਦ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹੱਥ

Farmer protest tractor rally

ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਟਰੈਕਟਰ ਰੈਲੀ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ- ਦਿੱਲੀ ਕੌਣ ਆਵੇਗਾ ਕੌਣ ਨਹੀਂ, ਪੁਲਿਸ ਕਰੇਗੀ ਫੈਸਲਾ

Farmer protest tractor rally : ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਖਿਲਾਫ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਅੱਜ 54 ਵੇਂ ਦਿਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਕੜਾਕੇ ਦੀ ਠੰਡ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੌਂਸਲੇ ਬੁਲੰਦ ਹਨ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਟਰੈਕਟਰ ਰੈਲੀ ਕੱਢਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ

Farmer protest tractor rally

ਕੀ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਟਰੈਕਟਰ ਰੈਲੀ ਕੱਢ ਸਕਣਗੇ ਕਿਸਾਨ ? ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ

Farmer protest tractor rally : ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਖਿਲਾਫ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਅੱਜ 54 ਵੇਂ ਦਿਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਕੜਾਕੇ ਦੀ ਠੰਡ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੌਂਸਲੇ ਬੁਲੰਦ ਹਨ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਟਰੈਕਟਰ ਰੈਲੀ ਕੱਢਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ

ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ: ਕੀ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਟਰੈਕਟਰ ਰੈਲੀ ਕੱਢ ਸਕਣਗੇ ਕਿਸਾਨ? ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਹੋਵੇਗੀ ਸੁਣਵਾਈ

Supreme Court to hear Centre plea: ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ 54ਵਾਂ ਦਿਨ ਹੈ। ਕੱਲ੍ਹ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ 10ਵਾਂ ਦੌਰ ਹੈ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ । ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਆਪਣੀ

Bhupinder Singh Mann quits committee

Big Breaking : ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਛੱਡੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਬਣਾਈ ਕਮੇਟੀ

Bhupinder Singh Mann quits committee : ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਅੱਜ 50 ਵਾਂ ਦਿਨ ਹੈ। ਠੰਡ ਅਤੇ ਸੰਘਣੀ ਧੁੰਦ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ‘ਤੇ ਡਟੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ

Hanan mollah on sc comittee

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਬਣਾਈ ਕਮੇਟੀ ‘ਤੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਹਨਨ ਮੋਲ੍ਹਾ ਨੇ ਕਿਹਾ- ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਉਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ

Hanan mollah on sc comittee : ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸੱਕਤਰ ਹਨਨ ਮੋਲ੍ਹਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਦਾਲਤ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਏਗੀ। ਸਾਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਜਾਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦੀ

Farmers protest randeep surjewala

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਬਣਾਈ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀ, ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ ਇਨਸਾਫ ? : ਕਾਂਗਰਸ

Farmers protest randeep surjewala : ਨਵੇਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਲਗਾਤਾਰ 49 ਵੇਂ ਦਿਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਠੰਡ ਅਤੇ ਸੰਘਣੀ ਧੁੰਦ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ‘ਤੇ ਡਟੇ ਹੋਏ ਹਨ । ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਲਹਿਰ ਕੜਕਦੀ ਸਰਦੀ ਅਤੇ ਮੀਂਹ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ

Farmer leaders refused to appear

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਐਲਾਨ, ਕਿਹਾ- ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਮੇਟੀ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਨੀਅਤ ਇੱਕ

Farmer leaders refused to appear : ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਸਬੰਧੀ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਮੈਂਬਰ ਉਹ ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ

Rakesh tikait says supreme court

ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਕਿਸਾਨ, ਟਿਕੈਤ ਨੇ ਕਿਹਾ- ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹੀ SC ਕਮੇਟੀ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ

Rakesh tikait says supreme court : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ

Farmers protest hs phoolka says

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਅੱਜ ਕਿਉਂ ਹਾਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਐਚ ਐਸ ਫੂਲਕਾ, ਟਵੀਟ ਕਰ ਦੱਸੀ ਵਜ੍ਹਾ

Farmers protest hs phoolka says : ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆ ਸਰਹੱਦਾਂ ‘ਤੇ ਡਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ 50 ਦਿਨ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਠੰਡ ਅਤੇ ਸੰਘਣੀ ਧੁੰਦ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ‘ਤੇ ਡਟੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣ

Supreme court hearing farmers protest

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀਆ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ‘ਤੇ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਰਨਗੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਪੇਸ਼

Supreme court hearing farmers protest : ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਸਬੰਧਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ‘ਤੇ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅੱਜ 2 ਵਜੇ ਇਸ

ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਲਲਕਾਰ ਤੋਂ ਡਰੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ, 26 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਟ੍ਰੈਕਟਰ ਰੈਲੀ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਲਾਈ ਗੁਹਾਰ !

Centre Asks Supreme Court: ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਮੰਗਲਵਾਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਅੱਜ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਵੇਗੀ । ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਦੇਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਾਖਲ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੇਂਦਰ

inld

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ‘ਚ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣਗੇ ਇਨੈਲੋ ਆਗੂ ਅਭੈ ਚੌਟਾਲਾ, ਕਿਹਾ- 26 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰੇ ਸਰਕਾਰ

Abhay singh chautala announced : ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਪਿੱਛਲੇ 47 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤਿੰਨੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਉੱਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੋਕ ਦਲ (ਇਨੈਲੋ) ਦੇ ਆਗੂ ਅਭੈ ਸਿੰਘ ਚੌਟਾਲਾ ਨੇ

Kisan andolan supreme court hearing

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅੱਗੇ ਝੂਠੀ ਪਈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ, CJI ਨੇ ਕਿਹਾ – ‘ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਆਈ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਵੀ ਦਲੀਲ’

Kisan andolan supreme court hearing : ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਬੀਤੇ 47 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆ ਸਰਹੱਦਾਂ ‘ਤੇ ਜਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਬਾਰੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਅੱਜ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ

Supreme Court to hear pleas: ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ ਕਾਰਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅੱਜ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਈ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਬਾਰਡਰ ‘ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗਾ । ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ 7 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ

ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ: ਕੋਰੋਨਾ ‘ਤੇ SC ਨੇ ਜਤਾਈ ਚਿੰਤਾ, ਕਿਹਾ- ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤਬਲੀਗੀ ਜਮਾਤ ਵਰਗੇ ਹਾਲਾਤ

Supreme Court Says: ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਹੈ । ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ ਸਬੰਧੀ ਕਿਹੜੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ? CJI ਐਸਏ ਬੋਬੜੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਕੋਵਿਡ-19 ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਨ

ਲਵ-ਜਿਹਾਦ ‘ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰੇਗੀ SC, 2 ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਨੋਟਿਸ

SC agrees to examine love jihad laws: ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਲਵ ਜਿਹਾਦ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਵਿਰੁੱਧ ਬਣਾਏ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ‘ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਯੂਪੀ ਅਤੇ ਉਤਰਾਖੰਡ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ 4 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ

ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ 22ਵਾਂ ਦਿਨ, ਸੜਕ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ‘ਤੇ ਅੱਜ ਫਿਰ SC ‘ਚ ਹੋਵੇਗੀ ਸੁਣਵਾਈ

22nd Day Of Agitation: ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਅੱਜ 22ਵਾਂ ਦਿਨ ਹੈ। ਠੰਡ ਅਤੇ ਸੰਘਣੀ ਧੁੰਦ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ‘ਤੇ ਡਟੇ ਹੋਏ ਹਨ । ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਤਿੰਨੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੱਦ ‘ਤੇ ਅੜੇ ਹੋਏ ਹਨ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ

ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ -ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ SC ਦਾ ਨੋਟਿਸ, ਕੱਲ੍ਹ ਹੋਵੇਗੀ ਸੁਣਵਾਈ

SC issues notice on pleas: ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਲੇ ਵਿਵਾਦ ਜਾਰੀ ਹੈ । ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੜੇ ਹੋਏ ਹਨ ਤਾਂ ਉਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਏ ਜਾਣਗੇ

ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ: SC ‘ਚ ਅੱਜ ਹੋਵੇਗੀ ਸੁਣਵਾਈ, ਬਾਰਡਰ ਜਾਮ ਕਰਨਾ ਸਹੀ ਜਾਂ ਗਲਤ

Supreme Court to hear plea: ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਲੇ ਵਿਵਾਦ ਜਾਰੀ ਹੈ । ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੜੇ ਹੋਏ ਹਨ ਤਾਂ ਉਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ

ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ 16 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ ਸੁਣਵਾਈ

Hearing on petitions filed in SC: ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਿੱਲੀ ਬਾਰਡਰ ‘ਤੇ ਜਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ । ਅਦਾਲਤ ਹੁਣ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 16 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਕਰੇਗੀ । ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਐਸ.ਏ. ਬੋਬੜੇ, ਜਸਟਿਸ ਏ.ਐਸ ਬੋਪੰਨਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵੀ ਰਾਮਸੂਬਰਮਨੀਅਮ ਦੀ ਬੈਂਚ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗੀ

ਮੁਲਤਾਨੀ ਮਾਮਲਾ : ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲੀ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ

Sumedh Saini gets interim bail : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀ ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਮਲਤਾਨੀ ਅਗਵਾ ਤੇ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। 1991 ਵਿੱਚ ਜੂਨੀਅਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਡੀਜੀਪੀ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ, CBI ਜਾਂਚ ਲਈ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਗਿਆ ਲਾਜ਼ਮੀ

Supreme Court says state consent: ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (CBI) ਦੀ ਛਾਣਬੀਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਬਾਰੇ ਅਕਸਰ ਹੀ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਕਸਰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਨਵੀਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨ, ਵਿਆਹੁਤਾ ਵਿਵਾਦਾਂ ‘ਚ ਹੁਣ ਦੋਵੇਂ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ ਆਮਦਨੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਬਿਓਰਾ

Supreme Court lays down guidelines: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵਿਆਹੁਤਾ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਪੀੜਤ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀ ਰਕਮ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਨ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ । ਹੁਣ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨੀ ਦਾ ਸਰੋਤ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਦੀ ਰਕਮ ਤੈਅ

ਹਾਥਰਸ ਕਾਂਡ: SC ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ- ਫਿਲਹਾਲ UP ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਟ੍ਰਾਇਲ, HC ਕਰੇਗੀ ਨਿਗਰਾਨੀ

Supreme Court on Hathras case: ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਥਰਸ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਸਮੂਹਿਕ ਬਲਾਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ । ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਣ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਟ੍ਰਾਇਲ ਨੂੰ ਰਾਜ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।  ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ

ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ ‘ਤੇ SC ਦਾ ਫੈਸਲਾ- ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ

SC over Shaheen Bagh protests: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ (CAA) ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ । ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਅਣਮਿਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ । ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ

Loan Moratorium Case: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ, ਹੁਣ 2 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਦੇ ਲੋਨ ‘ਤੇ ਮੁਆਫ਼ ਹੋਵੇਗਾ ਵਿਆਜ

Centre waive interest for loans: ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੋਰੋਨਾ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਲੋਨ ਮੋਰੇਟੋਰਿਅਮ ਸਹੂਲਤ ਦਾ ਲਾਭ ਲਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਬੈਂਕ ਲੋਨ ਮੋਰੇਟੋਰਿਅਮ ‘ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਚਾਰਜ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰ ਕਿਹਾ

4 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ UPSC ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ, ਸਿਵਲ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਟਾਲਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ SC ‘ਚ ਖਾਰਿਜ

UPSC Civil Services Exam: ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਆਪਣੇ ਸ਼ਡਿਊਲ ਅਨੁਸਾਰ 4 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੀ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅੱਜ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। UPSC ਨੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਮੁਲਤਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਵਿਰੋਧ ਜਤਾਇਆ ਸੀ । UPSC ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 4 ਅਕਤੂਬਰ

SC ਨੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ- ਮਹਿਬੂਬਾ ਮੁਫਤੀ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਹਿਰਾਸਤ ‘ਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ?

SC asks Jammu and Kashmir administration: ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਹਿਬੂਬਾ ਮੁਫਤੀ ਦੀ ਬੇਟੀ ਇਲਤਿਜਾ ਮੁਫਤੀ ਦੀ ਪਬਲਿਕ ਸੇਫਟੀ ਐਕਟ (PSA) ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦੀ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਖਿਲਾਫ਼ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ । ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਮਹਿਬੂਬਾ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ

ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਨਹੀਂ ਟਲਣਗੀਆਂ ਬਿਹਾਰ ਚੋਣਾਂ, SC ਨੇ ਖਾਰਿਜ ਕੀਤੀ ਅਰਜੀ

SC refuses to entertain plea: ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੋਰੋਨਾ ਸੰਕਟ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਆਗਾਮੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਚੋਣਾਂ ਦੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ

ਅਵਮਾਨਨਾ ਕੇਸ: SC ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ‘ਤੇ ਲਗਾਇਆ 1 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ, ਨਾ ਦੇਣ ‘ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ

SC fines Prashant Bhushan: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਖਿਲਾਫ ਅਪਮਾਨ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ।  ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਪਣੇ ਦੋ ਟਵੀਟਾਂ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਗਏ ਵਕੀਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਖਿਲਾਫ਼ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ 1 ਰੁਪਏ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ

ਵਿਜੇ ਮਾਲਿਆ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ SC ਦਾ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਅੱਜ, 4 ਕਰੋੜ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਕੀਤੇ ਸੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ

Supreme Court to pronounce: ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਲੋਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਡਿਫਾਲਟਰ ਹੋਏ ਕਿੰਗਫਿਸ਼ਰ ਏਅਰਲਾਈਨਜ਼ ਦੇ ਮਾਲਕ ਵਿਜੇ ਮਾਲਿਆ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਅਪਮਾਨ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਏਗੀ । ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਭਗੌੜੇ ਵਿਜੇ ਮਾਲਿਆ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ 4 ਕਰੋੜ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਆਪਣੇ

ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਨ ਅਵਮਾਨਨਾ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ SC ਨੇ ਸਜ਼ਾ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਟਾਲੀ, ਦਿੱਤਾ ਦੋ ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ

SC refuses Prashant Bhushan Plea: ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਅਵਮਾਨਨਾ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਜ਼ਾ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਟਾਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ‘ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਮਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ । ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ

ਸੁਸ਼ਾਂਤ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ, ਹੋਵੇਗੀ CBI ਜਾਂਚ

Supreme court orders cbi investigation:ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਦਾਲਤ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿਸਦਾ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੇਸਬਰੀ ਨਾਲ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਸਾਂਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜਪੂਤ ਦੇ ਚਾਹੁਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਹਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ

SC ਨੇ PM ਕੇਅਰਜ਼ ਫੰਡ ਨੂੰ NDRF ‘ਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਖਾਰਿਜ

Supreme Court dismisses plea: ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੇਅਰਜ਼ ਫੰਡ ਨੂੰ NDRF ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਖਾਰਿਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਝਟਕਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੇਅਰਸ ਫੰਡ ਵੀ ਇੱਕ ਚੈਰਿਟੀ ਫੰਡ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪੈਸੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ

SC ਨੇ NEET-JEE ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕਰਵਾਉਣ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ, ਕਿਹਾ- ਸਾਲ ਬਰਬਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ

Supreme Court dismisses plea: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ NEET ਅਤੇ JEE ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ । ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕਰਵਾਉਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਅਰੁਣ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮੈਡੀਕਲ ਦਾਖਲਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ NEET ਅਤੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਦਾਖਲਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ JEE Mains ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ

ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ SC ਦਾ ਆਦੇਸ਼- 15 ਦਿਨਾਂ ‘ਚ ਡਾ. ਕਫੀਲ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ‘ਤੇ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਫੈਸਲਾ

SC asks Allahabad High Court: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਐਕਟ ‘ਤੇ ਭਾਸ਼ਣ ਭੜਕਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ ਯਾਨੀ ਐਨਐਸਏ ਦੇ ਅਧੀਨ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਡਾ. ਕਫੀਲ ਖ਼ਾਨ ’ਤੇ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਮੈਰਿਟ ਜਲਦੀ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ

SC ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ, ਪਿਤਾ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ‘ਚ ਧੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ

Daughters have equal rights: ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਧੀਆਂ ਦਾ ਜੱਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ‘ਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਭਾਵੇਂ ਹਿੰਦੂ ਉਤਰਾਧਿਕਾਰ (ਸੋਧ) ਐਕਟ, 2005 ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਾਪਰਸ਼ਨਰ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਹਿੰਦੂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿੱਚ ਭਰਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਦਰਅਸਲ,

ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ 2 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ‘ਚ 15 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ 4G ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਟ੍ਰਾਇਲ

Centre Allows 4G Internet: ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ 4G ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਜ ਦੇ ਦੋ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ 15 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟ੍ਰਾਇਲ ਬੇਸਿਸ ‘ਤੇ ਇਸਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ । ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 4G ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੇਵਾ ਦਾ ਟ੍ਰਾਇਲ 15 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਡਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਹਰੇਕ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਸ਼ਾਂਤ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ, ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਕੋਈ CBI ਜਾਂਚ

sushant supreme court refusal:ਸੁਸ਼ਾਂਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜਪੂਤ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਬਿਹਾਰ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ।ਬਿਹਾਰ ਪੁਲਿਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਆਖਿਰ ਤੱਕ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ ਮੁੰਬਈ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੁਸ਼ਾਂਤ ਦੀ ਭੈਣ ਮੀਤੂ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੋਸਤ ਕ੍ਰਿਸ਼ਣਾ ਸ਼ੈੱਟੀ ਦਾ ਬਿਆਨ ਵੀ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

cbse boards average marking scheme

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ CBSE ਦੀ ਔਸਤਨ ਮਾਰਕਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ, 15 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਲਾਨੇ ਜਾਣਗੇ ਨਤੀਜੇ

cbse boards average marking scheme: ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੋ ਵੱਡੇ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ, ਸੀਬੀਐਸਈ ਅਤੇ ਆਈਸੀਐਸਈ ਨੇ ਆਪਣੀ 10 ਵੀਂ ਅਤੇ 12 ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ 1 ਤੋਂ 15 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਹੋਣੀਆਂ ਸਨ। ਸੀਬੀਐਸਈ ਨੇ ਰੱਦ ਕੀਤੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਲਈ ਔਸਤਨ ਮਾਰਕਿੰਗ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ

ਪੁਰੀ ‘ਚ ਭਗਵਾਨ ਜਗਨਨਾਥ ਦੀ ਰੱਥ ਯਾਤਰਾ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ

Jagannath Puri Rath Yatra: ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਭਗਵਾਨ ਜਗਨਨਾਥ ਦੀ ਰੱਥ ਯਾਤਰਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਆਗਿਆ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਉੜੀਸਾ ਦੇ ਪੁਰੀ ਵਿੱਚ ਕੱਢੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਦਲਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਸ ਰੱਥ ਯਾਤਰਾ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਣਗੇ । ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉੜੀਸਾ

ਵਿਆਹ ਦੀ ਉਮਰ ਵਧਾਕੇ ਐਨੇ ਸਾਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ

Marriage age in India: ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਲਈ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਕਾਰਜ ਚਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ , ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਮਾਂ ਬਣਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਸਬੰਧੀ ਜਯਾ ਜੇਤਲੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੀ ਟਾਸਕ ਫ਼ੋਰਸ ਬਣਾਈ ਗਈ ਜੋ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰੇਗੀ ਕਿ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਮੰਗ, ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ‘ਚ ਇਲਾਜ ਦੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਫੀਸ

SC urges Indian Govt: ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਹਰ ਕੋਈ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ , ਅਜਿਹੇ ਕਈ ਹਸਪਤਾਲ ‘ਚ ਮਰੀਜਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰ ਰਹੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ‘ਚ ਵਧ ਤੋਂ ਵਧ ਫੀਸ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ

SC ‘ਚ ਬੋਲੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ- ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ‘ਚ ਮੁਫ਼ਤ ਕੋਰੋਨਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ

Centre tells supreme court: ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮੁਫਤ ਜਾਂ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਖਿਲ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਾਖਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਜਾਂ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ

ਦਿੱਲੀ ਸਰਹੱਦ ਵਿਵਾਦ ‘ਤੇ SC ਦਾ ਫੈਸਲਾ, NCR ਲਈ ਕਾਮਨ ਪਾਸ ਬਣਵਾਉਣ ਤਿੰਨੋਂ ਸੂਬੇ

Delhi border seal issue: ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੋਰੋਨਾ ਸੰਕਟ ਕਾਰਨ ਦਿੱਲੀ-ਐਨਸੀਆਰ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਸੀਲ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਵਾਜਾਈ ਵਿੱਚ ਦਿੱਕਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ । ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ । ਇਸ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਐਨਸੀਆਰ ਖੇਤਰ ਲਈ ਇੱਕ ਕਾਮਨ ਪਾਸ ਬਣਾਉਣ ਦੇ

SC ‘ਚ ਦਾਇਰ ਹੋਈ ਪਟੀਸ਼ਨ, ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ‘INDIA’ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਭਾਰਤ ਜਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਸੰਬੋਧਿਤ

SC hear plea seeking: ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਭਾਰਤ ਜਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ।

Recent Comments