ਭਾਰਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸੀਜ਼ਫਾਇਰ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜੀ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜੰਗਬੰਦੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਿਚ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੱਲਿਕਾਰੁਜਨ ਖੜਗੇ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਸੰਸਦ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਕਿ ਪਹਿਲਗਾਮ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ, ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਦੂਰ ਤੇ ਜੰਗਬੰਦੀ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕਈ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਟਰੰਪ ਦੇ ਐਲਾਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ 1971 ਦੇ ਯੁੱਧ ਨਾਲ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ, 90,000 ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫੌਜਾਂ ਦਾ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਅੱਗੇ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹਮਰੁਤਬਾ ਜ਼ੁਲਫਿਕਾਰ ਅਲੀ ਭੁੱਟੋ ਵਿਚਕਾਰ ਸ਼ਿਮਲਾ ਸਮਝੌਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੁਵੱਲੇ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਦੀ ਵਿਚੋਲਗੀ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਨੇੜਿਓਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇਤਾ ਟੀਐੱਸ ਸਿੰਘ ਦਿਓ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸੇਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿ ਤਣਾਅ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਬੰਦ ਹੋਏ ਏਅਰਪੋਰਟ ਫਿਰ ਖੁੱਲ੍ਹਣਗੇ, ਉਡਾਣਾਂ ਮੁੜ ਹੋਣਗੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ
ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਮਾਰਕੋ ਰੂਬੀਓ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ‘ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਇੱਕ ਨਿਰਪੱਖ ਸਥਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕੀ ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸ਼ਿਮਲਾ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੁਵੱਲੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਦੀ ਵਿਚੋਲਗੀ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ? ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗਰੰਟੀਆਂ ਮੰਗੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਭਰੋਸੇ ਮਿਲੇ ਹਨ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:
