ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਨੇ 8 ਅਪ੍ਰੈਲ 2025 ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਹਨ। ਦਰਅਸਲ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਸਰਕਾਰ ਬਨਾਮ ਰਾਜਪਾਲ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਿੱਲਾਂ ‘ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਿਸ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ, ਨਿਆਂਇਕ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਸਰਕਾਰ ਬਨਾਮ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੀਟੋ ਪਾਵਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਗਏ ਬਿੱਲ ‘ਤੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਫੈਸਲਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਰਾਜ ਨੂੰ ਇਸਦਾ ਜਾਇਜ਼ ਕਾਰਨ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਅਸੈਂਬਲੀ ਉਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਇਸ ‘ਤੇ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਧਾਰਾ 201 ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਿਆਂਇਕ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਉਸ ਬਿੱਲ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਅੱਜ ਤੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ, 5 ਲੱਖ ਏਕੜ ਦਾ ਟੀਚਾ ਤੈਅ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ 1500 ਰੁ. ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮੁਰਮੂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਇਹ 14 ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ-
1. ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਬਿੱਲ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 200 ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਸ ਕੋਲ ਕਿਹੜੇ ਵਿਕਲਪ ਹਨ?
2. ਕੀ ਰਾਜਪਾਲ ਇਹਨਾਂ ਵਿਕਲਪਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹਿਆ ਹੈ?
3. ਕੀ ਧਾਰਾ 200 ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਾਜਪਾਲ ਦੁਆਰਾ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਨਿਆਂਇਕ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ?
4. ਕੀ ਧਾਰਾ 361 ਧਾਰਾ 200 ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਾਜਪਾਲ ਦੁਆਰਾ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਨਿਆਂਇਕ ਸਮੀਖਿਆ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਕ ਸਕਦੀ ਹੈ?
5. ਕੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਧਾਰਾ 200 ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਾਜਪਾਲ ਦੁਆਰਾ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲਿਆਂ ਲਈ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ?
6. ਕੀ ਧਾਰਾ 201 ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੁਆਰਾ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ?
7. ਕੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਧਾਰਾ 201 ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਲਈ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਤੈਅ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ?
8. ਜੇਕਰ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਫੈਸਲੇ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖ ਲਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਧਾਰਾ 143 ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ?
9. ਕੀ ਰਾਜਪਾਲ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੁਆਰਾ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਧਾਰਾ 200 ਅਤੇ 201 ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸੁਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
10. ਕੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਧਾਰਾ 142 ਰਾਹੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀਆਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਹੈ?
11. ਕੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਧਾਰਾ 200 ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ?
12. ਕੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਧਾਰਾ 145(3) ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ?
13. ਕੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਜਿਹੇ ਨਿਰਦੇਸ਼/ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸੰਵਿਧਾਨ ਜਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਅਸੰਗਤ ਹੋਣ?
14. ਕੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਧਾਰਾ 131 ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਵਾਦ ਸਿਰਫ਼ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਹੱਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ?
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:
