ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ (SYL) ਨਹਿਰ ਦੇ ਮੁਦੇ ‘ਤੇ ਅੱਜ ਮੁੜ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਕੇਂਦਰੀ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰੀ ਸੀ.ਆਰ. ਪਾਟਿਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੁਆਰਾ ਰੱਖੀ ਗਈ ਰਾਵੀ ਨਦੀ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ, ਮਾਨ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਾਡਾ ਭਰਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਸਾਨੂੰ ਪਾਣੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ।
9 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਸੈਣੀ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਪਹਿਲੂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ। ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਰਾਵੀ ਅਤੇ ਚਨਾਬ ਦਰਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੈਣੀ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਚਰਚਾ ਦੀ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚਕਾਰ ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਜਲਦੀ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
Meeting in Delhi today on SYL issue
ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, CM ਮਾਨ ਅਤੇ CM ਸੈਣੀ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਜੱਫੀ ਪਾ ਕੇ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਸੀ.ਆਰ. ਪਾਟਿਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀ ਅਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਹੋਈ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਫਲਦਾਇਕ ਰਹੀ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੋਵੇਂ ਭਰਾ ਹਨ। ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਬੇਹਰਾ (ਵਿਹੜਾ) ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਇੱਕ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਪਹਿਲਗਾਮ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸੰਧੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪੰਜਾਬ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇਹਲਮ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪੰਜਾਬ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਚਨਾਬ ਅਤੇ ਰਾਵੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਣੀ ਪੋਂਗ, ਰਣਜੀਤ ਸਾਗਰ ਡੈਮ ਅਤੇ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਰਾਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ 40 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਮਿਲੀ ਪੈਰੋਲ, ਸਿਰਸਾ ਲਈ ਰਵਾਨਾ; 14ਵੀਂ ਵਾਰ ਪੈਰੋਲ ‘ਤੇ ਆਇਆ ਬਾਹਰ
ਹਰਿਆਣਾ ਸਾਡਾ ਭਰਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਭਰਾ ਘਨਈਆ ਦੇ ਵਾਰਸ ਹਾਂ, ਜਿਸਨੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ 23 ਮਿਲੀਅਨ ਲੀਟਰ ਫੁੱਟ (MAF) ਪਾਣੀ ਉੱਥੋਂ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਦੋ-ਤਿੰਨ MAF ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋਵੇਗੀ? ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਦੋ-ਚਾਰ ਨਹਿਰਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਫਿਰ ਤੋਂ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੰਤਰੀ ਪਾਟਿਲ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ‘ਤੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, SYL ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਨਵਰੀ 2002 ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਹਿਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ 2004 ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਕੇ 1981 ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ 18 ਅਗਸਤ 2020 ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੂਜੀ ਮੀਟਿੰਗ 14 ਅਕਤੂਬਰ 2022 ਨੂੰ ਅਤੇ ਤੀਜੀ ਮੀਟਿੰਗ 4 ਜਨਵਰੀ 2023 ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੀ। ਪਰ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਕੋਈ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੀ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:
