ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਥਿਤ ਆਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਲੈਬ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਆਡੀਓ ਕਲਿਪ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਡਿਟੇਲਡ ਆਰਡਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਕਥਿਤ ਆਡੀਓ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਇੱਕ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਇੱਕ ਆਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ, ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਪਟਿਆਲਾ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਐਸਐਸਪੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਡੀਐਸਪੀਜ਼ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।
ਇਸ ਵਿੱਚ, ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਵਿਰੋਧੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ। ਇਸ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਵਿੱਚ, ਨਿਰਪੱਖ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆਬਜ਼ਰਵਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਡੀਆਈਜੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਵੀ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਅਬੋਹਰ : ਕਮਰੇ ‘ਚ ਰੱਖੇ ਸਿਲੰਡਰ ਨੂੰ ਲੱਗੀ ਅੱ/ਗ, ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਸ/ੜ ਕੇ ਸੁਆਹ, ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਤੇ ਮਾਸੂਮ ਦੀ ਬਚੀ ਜਾਨ
ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ‘ਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪਟਿਆਲਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਏਆਈ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਇੱਕ ਜਾਅਲੀ ਵੀਡੀਓ ਵਜੋਂ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਥਿਤ ਆਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕਾਰਨ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਐਸਐਸਪੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਛੁੱਟੀ ‘ਤੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਟਿਆਲਾ ਐਸਐਸਪੀ ਵਿਰੁੱਧ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈ ਸੀ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:
