Unemployed BEd teachers : ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੂਬਾ-ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ‘ਚ ਦਾਖ਼ਲੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼-ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਸੂਬਾ-ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਆਨਲਾਈਨ-ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਜਨਤਕ-ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਵਿਜੈਇੰਦਰ ਸਿੰਗਲਾ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿਖੇ 4 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ 2 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਪੱਕਾ-ਧਰਨਾ ਲਾ ਕੇ ਅਤੇ ਕਰੀਬ 10 ਵਾਰ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੋਠੀ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਤਿੱਖਾ-ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਬੀਐੱਡ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਕੋਰੋਨਾ-ਸੰਕਟ ਦੌਰਾਨ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਹੈ। ਆਨਲਾਈਨ-ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਕਰਦਿਆਂ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲਵਾਂ, ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਿੱਕਾ ਸਿੰਘ ਸਮਾਓਂ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਗੁਰਜੀਤ ਕੌਰ ਖੇੜੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਸਕੱਤਰ ਰਣਦੀਪ ਸੰਗਤਪੁਰਾ, ਸੂਬਾਈ ਆਗੂ ਮਨਜੀਤ ਕੌਰ, ਹਰਦੀਪ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਅਤੇ ਕੁਲਵੰਤ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 1991 ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ, ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਜਨਤਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਢਾਹ ਲੱਗੀ ਹੈ।
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਵਿਜੈਇੰਦਰ ਸਿੰਗਲਾ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮਾਸਟਰ ਕਾਡਰ ਦੀਆਂ 2182 ਅਸਾਮੀਆਂ ‘ਚ ਵਾਧਾ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਅਧਿਆਪਕ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ-ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਹੱਥਾਂ ‘ਚ ਸੌਂਪਣ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਜਿਸਦਾ ਵੱਡਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਵੇਖਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਨਿੱਜੀ-ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰੇ ਮਾਪਿਆਂ ਤੋਂ ਮੋਟੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਵਸੂਲ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਛਾਂਟੀ ਕਰਕੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵੱਲ ਧੱਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੋਰੋਨਾ-ਸੰਕਟ ਦੀ ਔਖੀ ਘੜੀ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਹੀ ਆਪਣੀ ਬਣਦਾ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਇਆ ਹੈ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਬੀਐੱਡ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਭਰ ‘ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ੋਸ਼ਲ-ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ-ਯਤਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬਾ-ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਿੱਜੀ-ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਛਾਂਟੀ ਕਰਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
