A decision will be taken : ਸੂਬੇ ਦੇ ਗੈਰ-ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਕੂਲਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਸਕੂਲ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਦੇ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਫੀਸ ਵਸੂਲਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ. ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗਾ। ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਕੂਲ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਦੇ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਫੀਸ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ।
ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤਕ ਲੌਕਡਾਊਨ ਅਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਦੀ ਤਰੀਕ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ. ਸਕੂਲ ਕੋਲ ਫੀਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਮਦਨ ਦਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਸਕੂਲਾਂ ਅੱਗੇ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਟਾਫ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਣ। ਇਸੇ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫੀਸ ਵਸੂਲੀ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਕ ਹੋਰ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਸਿਰਫ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਵਸੂਲ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੋ ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਿਜ਼ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
ਕਈ ਸਕੂਲਾਂ ਕੋਲ ਇਸ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਬਜਿੱਦ ਹਨ। ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫੀਸ ਲੈਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਣ ਵਿਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣਗੇ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਹੁਕਮ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਵੇ। ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਵਲੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦਰਮਿਆਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਿਸ ਦੁਆਰਾ ਭਰਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਇਸ ਮਨਸੂਬੇ ਵਿਚ ਸੂਬਾ ਕਾਮਯਾਬ ਵੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫੀਸ ਵਸੂਲਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੇ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਣ।
