ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਅਪੀਲ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੌਰਾਨ ਪਿੰਡ ਵਾਪਸ ਪਰਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਦੂਜੀ ਤਸਕਰੀ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਖਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਸੰਸਥਾ ਬਚਪਨ ਬਚਾਓ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ 2 ਹਫਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ। ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੌਰਾਨ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਵਾਪਸ ਪਰਤ ਆਏ ਹਨ। ਇਸ ਸਮੇਂ, ਜੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਰਗਰਮੀ ਦਿਖਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਘੱਟ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਉਂਦੀਆਂ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਸ਼ਹਿਰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਕਾਰਨ ਵੱਧ ਰਹੀ ਗਰੀਬੀ ਕਾਰਨ ਨਵੇਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਲਈ ਵੀ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿਚ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਐਸ.ਏ. ਬੋਬੜੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਇਕ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਐਚਐਸ ਫੂਲਕਾ ਨੇ ਕੇਸ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਜਲਦੀ ਤਹਿ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ 2 ਹਫਤਿਆਂ ਬਾਅਦ ਤਰੀਕ ਦਿੱਤੀ।
