Arvind Kejriwal Opposes LG Decision: ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਲਾਗ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਨ । ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਅਨਿਲ ਬੈਜਲ ਦੇ ਕੋਰੋਨਾ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੋਮ ਕੁਆਰੰਟੀਨ ਨਾ ਰੱਖਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਵਿਵਾਦ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ । ਦਰਅਸਲ, ਐਲਜੀ ਅਨਿਲ ਬੈਜਲ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰਾਏ ਲਏ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪੰਜ ਦਿਨ ਸੰਸਥਾਗਤ ਕੁਆਰੰਟੀਨ ਵਿੱਚ ਬਿਤਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮਨਮਾਨੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ । ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ‘ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਉਂਦਿਆਂ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ।
ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਰਹੇ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਲਗਾਤਾਰ ਡਰਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵਿਸਫੋਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਲੜਾਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਕੁਆਰੰਟੀਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਲੇ ਯੁੱਧ ਛਿੜ ਗਿਆ ਹੈ। LG ਨੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਜਿਸ ਵਿਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪੰਜ ਦਿਨ ਸਰਕਾਰੀ ਕੋਵਿਡ ਕੇਅਰ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਉੱਥੇ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਗੰਭੀਰ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਡਾਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਨਰਸਾਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਕੁਆਰੰਟੀਨ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਮੈਡੀਕਲ ਅਮਲਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਵੇਗਾ? ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਅਸਪੋਮੈਟਿਕ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵੱਡੇ ਕੁਆਰੰਟੀਨ ਸੈਂਟਰ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੈੱਡਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਪਵੇਗਾ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਈਸੀਐਮਆਰ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਕੀ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹਨ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਨੀਤੀ ਕਿਉਂ ?
ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਖਦਸ਼ਾ ਵੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਗੇ । ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਹਲਕੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਲੱਛਣ ਵਾਲੇ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਹੋਮ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਠੀਕ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਇਹ ਫ਼ਰਮਾਨ ਦਿੱਲੀ ‘ਤੇ ਥੋਪ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਵੱਖਰੇ-ਵੱਖਰੇ ਕੁਆਰੰਟੀਨ ਕੇਂਦਰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਆਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਵੀ ਡਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ 10,490 ਲੋਕ ਹੋਮ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਇਹ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਮ ਕੁਆਰੰਟੀਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ 10,490 ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੋਮ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਾਂ ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੰਸਥਾਗਤ ਕੁਆਰੰਟੀਨ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ?
