Promotion of teachers : ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ ਦੇ ਡਾ. ਹਰਿਵੰਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੱਜ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਡੈਂਟਲ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਟੀਚਰਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਪੈ ਗਈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ 30 ਮਈ 2019 ਨੂੰ ਡਾ. ਹਰੀਵੰਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੱਜ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਡੈਂਟਲ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਟੀਚਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਲਈ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਚਾਰ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਸੀ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੌਕਡਾਊਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਸਨ ਜਿਸ ਦਾਪਾਲਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਭੱਜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ ਸੂਬੇ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਾਮੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਕੰਮ ਟੇਲੈਂਟ ਨੂੰ ਨਿਖਾਰਨਾ ਹੈ।
ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਸਗੋਂ ਟੀਚਰਾਂ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਫੈਕਲਟੀ ਦੇ ਵਿਚ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਫੈਕਲਟੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਨਾ ਸਿਰਫ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਗੋਂ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਵੀ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਟਾਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇਕ ਹਾਈ ਪਾਵਰ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਗਠਿਤ ਕਰਕੇ ਪੀ. ਯੂ. ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸਮਝ ਰਹੀ ਹੈ।
