Punjab Govt will file an appeal : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ ਡਬਲ ਬੈਂਚ ’ਚ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਦੇ ਨਾਲ ਦਾਖਲਾ ਫੀਸ ਵੀ ਵਸੂਲਣ ’ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਵਿਜੇਇੰਦਰ ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਮੰਗ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੀ ਫੀਸ ਵਸੂਲਣ ਦੇ ਹੱਕ ‘ਚ ਫੈਸਲਾ ਮਾਪਿਆ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਨਾਇਨਸਾਫੀ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਵੀ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਹੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲ ਹੀ ਬੰਦ ਸਨ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਲੱਗੇ ਲੌਕਡਾਊਨ/ਕਰਫਿਊ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਆਮ ਵਰਗ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਮਾੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵੀ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰਖਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਮਾਪਿਆਂ ਕੋਲੋਂ 70 ਫੀਸਦੀ ਟਿਊਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੀ ਹਿਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਿਸ ’ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਇਸ ਖਿਲਾਫ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੇ ਮਾਪਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੀ ਫੀਸ ਵਸੂਲਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ।
ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਹੁਣ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਦਾਖਲਾ ਤੇ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਭਰਨੀ ਪਏਗੀ ਅਤੇ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਸਕੂਲ ਚਲਾਉਣ ’ਤੇ ਆਇਆ ਖਰਚਾ ਵੀ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ 70 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਬਜਾਏ 100 ਫੀਸਦੀ ਫੀਸ ਲੈ ਸਕਣਗੇ।
