New order issued : ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੀ ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਦੀ ਲੋਹਾ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨਵੇਂ ਫਰਮਾਨ ਨਾਲ ਹੜਕੰਪ ਮਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਸੰਕਟ ਵਿਚ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਬੰਦ ਪਈਆਂ ਮਿੱਲਾਂ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਫਿਕਸ ਚਾਰਜ ਮੰਗ ਲਏ ਹਨ। ਇਹ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਫਿਕਸ ਚਾਰਜ ਪ੍ਰਤੀ ਫਰਨੈਸ ਇਕਾਈ ਦੇ 25 ਲੱਖ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤਕ ਹਨ।
15 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਾਮ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਫਿਕਸ ਚਾਰਜ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਿਹਲਾਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪਾਵਰਕਾਮ ਨੇ ਵੀ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਬੰਦ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਫਿਕਸ ਚਾਰਜ ਨਾ ਲੈਣ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਸਰਕੂਲਰ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਟੀਲ ਸਿਟੀ ਫਰਨੈਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਸਟੀਲ ਸਿਟੀ ਫਰਨੈਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਬੈਠਕ ਕਰਕੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਟੋਨੀ, ਸੁਭਾਸ਼ ਸਿੰਗਲਾ ਤੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਮੈਂਬਰ ਜੈਲੀ ਗੋਇਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੀ 7 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸਰਕੂਲਰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਕੋਰੋਨਾ ਸੰਕਟ ਵਿਚ ਲੌਕਡਾਊਨ ਤਹਿਤ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਬੰਦ ਇੰਡਸਟਰੀਆਂ ਦੇ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਫਿਕਸ ਚਾਰਜ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਪਾਵਰ ਸਟੇਟ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਵੀ ਵੱਖ ਤੋਂ ਸਰਕੂਲਰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਫਿਕਸ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਲਏ ਜਾਣਗੇ। ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਟੋਨੀ ਜਿੰਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਹਰੇਕ ਫਰਨੇਸ ਇਕਾਈ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪੇ ਤਕ ਦੇ ਚਾਰਜ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
