Group members uploading : ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਜਿਹਾ ਸਾਧਨ ਹੈ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਕੁਝ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰਾਂ ਵਲੋਂ ਇਸ ਦਾ ਗਲਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਇਸੇ ਸਬੰਧ ‘ਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਨਵਾਂ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਗਰੁੱਪ ‘ਚ ਭੇਜੇ ਗਏ ਅਸ਼ਲੀਲ ਵੀਡੀਓ ‘ਤੇ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਮੰਨੇ ਜਾਣਗੇ। ਜਸਟਿਸ ਸੁਵੀਰ ਸਹਿਗਲ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਇਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਾ ਲਾਭ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ।
ਦੋਸ਼ੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਉਸ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਸੀ ਜਿਸ ‘ਚ ਅਸ਼ਲੀਲ ਵੀਡੀਓ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਉਹ ਵੀ ਅਪਰਾਧ ਦਾ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦਾ ਲਾਭ ਉਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪੀੜਤ ਲੜਕੀ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ‘ਤੇ ਖਰੜ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਯੌਨ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਪੀੜਤਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 3 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮੋਹਾਲੀ ਦੀ ਇਕ ਅਕੈਡਮੀ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਦੀ ਟਿਊਸ਼ਨ ਮੈਡਮ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਦੇ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਅਸ਼ਲੀਲ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਗਰੁੱਪ ਵਿਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਕੋਲੋਂ ਪੈਸੇ ਤੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਗਹਿਣੇ ਲਏ ਗਏ ਸਨ। ਦੋਸ਼ੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਉਸ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਪੀੜਤਾ ਦਾ ਅਸ਼ਲੀਲ ਵੀਡੀਓ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 13 ਸਾਲ ਦੀ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ 3 ਸਾਲ ਤਕ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖੁਦ ‘ਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕੀ।
