manish sisodia says: ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੁਆਰਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ‘‘ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਯਮਤ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਫੰਡਾਂ ਵਾਲਾ’’ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਨਿਰੀਖਣ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਠੋਸ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਪੁਰਾਣੀ ਸਮਝ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪਰੰਪਰਾ ਦੇ ਬੋਝ ਥੱਲੇ ਦੱਬੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੋਚ ਨਵੀਂ ਹੈ ਪਰ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਚੁੱਪ ਹੈ ਜਾਂ ਉਲਝਣ ਹੈ।” ਸਿਸੋਦੀਆ ਅਨੁਸਾਰ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ, ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ, ਇੱਕ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਥਾਰਟੀ, ਇੱਕ ਸਿੱਖਿਆ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਐਸ.ਸੀ.ਈ.ਆਰ.ਟੀ. ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਵਰਗੇ ਸੰਗਠਨ ਹੋਣਗੇ। ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੇ ਖਦਸ਼ਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਉਲਝ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਤਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ
ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ ਜੀਡੀਪੀ ਦੇ 6 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ‘ਤੇ ਖਰਚਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ 1966 ਤੋਂ ਕੋਠਾਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਨੀਤੀ ਚੁੱਪ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ।” ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ‘ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ’ ਅਧੀਨ 12 ਵੀਂ ਤੱਕ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲਿਆਉਣ ਬਾਰੇ ਵੀ ਇਸ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਅੱਠਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੱਕ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੁਫਤ ਹੈ। ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਫੰਡਿੰਗ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਾਇਰੇ ਵਰਗੇ ਮੁੱਢਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ।” ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰੀ-ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਸਿਖਿਆ ਅਤੇ ਨਾਸ਼ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਉਚਿਤ ਕਦਮ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇ ਅਤੇ ਕੋਰਸ ਦੇ ਵਿਕਲਪ ਖੋਲ੍ਹਣੇ, ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਬੀ.ਐਡ ਨੂੰ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਚਿਤ ਦੱਸਿਆ।
ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਚੰਗੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਖ਼ੁਦ ਇਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ‘ ਤੇ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਬਲਕਿ ਇਹ ਨਿੱਜੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਦੁਕਾਨਾਂ ਵੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।”
