rbi mpc meeting: ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੋਰੋਨਾ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਇਸ ਹਫਤੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਤੁਹਾਡੀ ਈਐਮਆਈ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਦੀ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਕਮੇਟੀ (ਐਮਪੀਸੀ) ਦੀ ਬੈਠਕ 4 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ 6 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਸੰਬੰਧੀ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾਣਗੇ। ਗਵਰਨਰ ਸ਼ਕਤੀਕਾਂਤ ਦਾਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਜਾਣ ਸਕਣਗੇ ਕਿ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਈਐਮਆਈ ਬਾਰੇ ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਐਸਬੀਆਈ ਰਿਸਰਚ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ-ਏਕੋਰਪ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ ਰੇਟਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਐੱਮ ਪੀ ਸੀ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹੜੇ ਹੋਰ ਗੈਰ-ਰਵਾਇਤੀ ਉਪਾਅ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਵਿੱਚ 1.15 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ‘ਤੇ 0.72 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਲਾਭ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੁੱਝ ਵੱਡੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ 0.85 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਦਾ ਮੁਨਾਫਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਰਿਪੋਰਟ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ ਅਤੇ ਨੀਤੀਗਤ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤਰਲਤਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਾਧਿਅਮ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਹੈ।ਰਿਪੋਰਟ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਜਾਇਦਾਦ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਬਚਤ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ‘ਵਿੱਤੀ ਬਚਤ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2020-21 ਵਿੱਚ ਵਧੇਗੀ। ਇਸਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਸਾਵਧਾਨੀ ਦੇ ਉਪਾਅ ਵਜੋਂ ਬੱਚਤ ਕਰਨਾ ਵੀ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬ੍ਰੋਕਰੇਜ ਬਾਰਕਲੇਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (ਆਰਬੀਆਈ) ਨੂੰ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਆਰਬੀਆਈ ਦੀ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਕਮੇਟੀ (ਐਮਪੀਸੀ) ਦੀ ਬੈਠਕ 4 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਬ੍ਰੋਕਰੇਜ ਹਾਊਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਵਾਧੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਨੀਤੀਗਤ ਸਮੀਖਿਆ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਲਈ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬਾਰਕਲੇਜ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰਾਂ ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਨੀਤੀਗਤ ਨਜ਼ਰੀਏ ਬਾਰੇ ਸ਼ੰਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਬ੍ਰੋਕਰੇਜ ਹਾਊਸ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਦੁਆਰਾ 0.25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਵੀ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਲੋਕ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਣਗੇ। ਉਪਭੋਗਤਾ ਮੁੱਲ ਸੂਚਕਾਂਕ (ਸੀ ਪੀ ਆਈ) ਅਧਾਰਤ ਪ੍ਰਚੂਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੇ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ 6 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਪਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
