CBI probe into : ਰੋਪੜ ਵਿਖੇ ਰੇਤ ਅਤੇ ਬਜਰੀ ਦੇ ਟਰੱਕਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨਾਕੇ ਲਾ ਕੇ ਵਸੂਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੀ ਨਜ਼ਾਇਜ ਵਸੂਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਖਤ ਰੁੱਖ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਗੋਏ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। । ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਚੀਫ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ (ਸੀ. ਜੇ. ਐੱਮ.) ਦਾ ਕਾਲਾ ਚਿੱਠਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਵਾਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। । ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਬਿਨ੍ਹਾ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਜਿਹੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਨੂੰ 2 ਹਫਤੇ ਵਿਚ ਮੁਢਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀ ਜੀ ਐਮ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿੰਮੇਦਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਾਇਜ ਵਸੂਲੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਜਾਂਚ ਕਿਸੇ ਨਿਰਪੱਖ ਏਜੇਂਸੀ ਤੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਣੀ ਬੇਹੱਦ ਜਰੂਰੀ ਹੈ। ਮਾਮਲਾ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਨਿਰਪੱਕ ਜਾਂਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਣ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਦੇ ਐੱਸ. ਪੀ. ਨੂੰ ਸੀ. ਜੇ. ਐੱਮ. ਦੀ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਣਵਾਈ 8 ਸਤੰਬਰ ਤਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਮੁਤਾਬਕ ਰੋਪੜ ਦੇ ਸੀ. ਜੇ. ਐੱਮ. ਹਰਸਿਰਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਲੁਕਾ ਕੇ ਮੌਕੇ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੋ ਦੇਖਿਆ ਉਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਸੀ। ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਸੀ ਕਿ ਇਥੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਾਈਟਸ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਚੈੱਕ ਪੁਆਇੰਟਸ ਤੇ ਬੈਰੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਦਾਅਵਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਲਤ ਨਿਕਲਿਆ। ਰਿਪੋਰਟ ‘ਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿ ਇਥੋਂ ਦੇ ਪੰਜ ਪਿੰਡਾਂ ‘ਚ ਅਜਿਹੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਚੈੱਕ ਪੁਆਇੰਟਸ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਢਾਬੇ ‘ਚ , ਕਿਤੇ ਸੜਕ ਕਿਨਾਰੇ ‘ਤੇ, ਕਈ ਥਾਵਾਂ, ਘਰਾਂ ਕਿਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਪੁਲਿਸ ਪੋਸਟ ਦੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਦੁਕਾਨ ‘ਚ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਟਰੱਕ ਇਥੇ ਬਿਨਾਂ ਦੱਸੇ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਲੋਕ ਵਸੂਲੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੁਕਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਥਾਨਕ ਨੌਜਵਾਨ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲੇ ‘ਚ 13 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮਿਲਦੇ ਹਨ।
