Captain advises to : ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਨੀਟ / ਜੇਈਈ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਅਤੁਲ ਨੰਦਾ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਸ਼ਾਸਿਤ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸਮੂਹ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਮੂਹਕ ਸਮੀਖਿਆ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਵੱਲੋਂ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਸੱਤ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਬੁਲਾਈ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰਿਸੰਗ ਵਿਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਆਓ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਲੱਖਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ।”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੇਈਈ / ਐਨਈਈਟੀ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਅਤੇ ਲਾਅ ਵਰਗੀਆਂ ਹੋਰ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵੀ ਆੱਨਲਾਈਨ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਜੋਖਮ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਰਾਜ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ‘ਤੇ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਲਈ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰੇਗੀ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਦਰਪੇਸ਼ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਦੱਸਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ 31 ਮਾਰਚ, 2020 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ , ਜੋ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ 7000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਵਧਦੇ ਕੇਸਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜੀਐਸਟੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਆਪਣੇ ਆਪ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕੋਵਿਡ ਲਈ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੋਂ 2 ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿਚ 102 ਕਰੋੜ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 31 ਕਰੋੜ ਤੀਜੀ ਕਿਸ਼ਤ ਬਕਾਇਆ ਸੀ। ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨਾਲ ਲੜਨ ਲਈ ਰਾਜ ਨੂੰ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਜੋ ਹੁਣ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੇ ਬਾਕੀ ਨੌਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਘਾਟੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿਚ 21% ਮਾਲੀਆ ਘਾਟਾ 28.9% ਹੋ ਗਿਆ। ਕੋਵਿਡ ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਘਾਟੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਲ ਘਾਟੇ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੁਖ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ।
