A major decision : ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਅਸਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲਗਭਗ ਹਰੇਕ ਖੇਤਰ ‘ਤੇ ਪਿਆ ਹੈ ਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ‘ਚ ਵੀ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ ਪਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਮੇਅਰ, ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਵਧੀਕ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਜੁਆਇੰਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਚੀਫ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਟਾਫ ਨਾਲ 66 ਸਰਕਾਰੀ ਗੱਡੀਆਂ ‘ਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਈਂਧਣ ‘ਚ 20 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਈਂਧਣ ਦਾ ਕੋਟਾ ਤੈਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ‘ਚ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ 31 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸਦਨ ਦੀ ਬੈਠਕ ‘ਚ ਪਾਸ ਹੋਣ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਮਦਨ ਦੇ ਸਾਧਨ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ‘ਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਫਾਇਰ ਅਫਸਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਈਂਧਣ ‘ਚ ਕਟੌਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਮੁਤਾਬਕ ਇਨ੍ਹਾਂ 66 ਸਰਕਾਰੀ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਈਂਧਣ ‘ਤੇ ਸਾਲ ਦਾ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। 20 ਪੀਸਦੀ ਕਟੌਤੀ ਹੋਣ ਨਾਲ 20 ਲੱਖ ਦਾ ਖਰਚਾ ਬਚੇਗਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ‘ਚ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗੱਡੀ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ‘ਚ 300 ਤੋਂ ਵਧ ਕਮਿਊਨਿਸਟੀ ਸੈਂਟਰ, ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬੂਸਟਰ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਏ. ਟੀ. ਐੱਮ. ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਪੋਜਲ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਪੋਜਲ ‘ਤੇ ਸਦਨ ਦੀ ਬੈਠਕ ‘ਚ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਕੋਵਿਡ-19 ਨਾਲ ਨਿਪਟਮ ਲਈ ਵੱਖ ਤੋਂ ਹੈੱਡ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਹੈੱਡ ‘ਚ 20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ। 21 ਮਈ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਲੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ‘ਚ ਵਿਕਣ ਵਾਲੀ ਸਰਾਬ ‘ਤੇ 5 ਫੀਸਦੀ ਕੋਵਿਡ ਸੈੱਸ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਤਕ 7 ਕਰੋੜ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
