The decision to : ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਲ ‘ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ‘ਚ 1 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰੇਟ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ‘ਚ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਵਧੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਹੈਲਥ ਸਿਸਟਮ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਐੱਮ. ਡੀ. ਤਨੂੰ ਕਸ਼ੱਯਪ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰੇਟ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਸਾਲ 2014 ‘ਚ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰੇਟ ਵਧਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ 6 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਲ ‘ਚ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਦਰ 25 ਤੋਂ 30 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧੇ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਜਿਸ ਦਾ ਰਾਜਨੀਤਕ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀ ਦਰਾਂ ਸਬੰਧੀ ਨਵੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਸਾਰੇ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋੜਵੰਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੀਜੇ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਮਲਟੀ-ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਮਿਲਣ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਰਬੱਤ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਸਿਹਤ ਪੈਕਜਾਂ ਨੂੰ 1393 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 1579 ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਵਿੱਚ ਸਰਬੱਤ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਔਸਤਨ 1500 ਦਾਖ਼ਲੇ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਸੂਚੀਬੱਧ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਉਨਾਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਹੈ ਜਿਥੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਵਿਚ ਰਾਜ ਸਿਹਤ ਏਜੰਸੀ ਦੁਆਰਾ 767 ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ।
ਨਵੀਆਂ ਦਰਾਂ ‘ਚ ਲਗਜ਼ਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਵਧ ਬੋਝ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਸਪਤਾਲ ‘ਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਏ. ਸੀ. ਕਮਰੇ ਦਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ 500 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ‘ਚ ਮਰੀਜ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਰੇਟ ਦਰਾਂ ‘ਤੇ ਹੀ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾ ਸਕਣਗੇ।
