Longowal and Chandumajra : ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਭਾਸ਼ਾ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਸਖਤ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਾਈ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਚੁਣੇ ਗਏ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਭਾਸ਼ਾ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਅੰਦਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਿੱਖ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਕੱਢੇ ਜਾਣਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀ. ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰੋ. ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਵੀ ਲਿਖੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਉਰਦੂ, ਡੋਗਰੀ ਆਦਿ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਅਚਾਨਕ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਤੋਂ ਕੱਢੇ ਜਾਣਾ ਗਲਤ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਡੂੰਘੀ ਸੱਟ ਵੱਜੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਅੰਦਰ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਦਰਜੇ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
