Partap Singh Bajwa : ਕਿਸਾਨਾਂ, ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਵਣਜ (ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਐਡ ਫੈਸਿਲੀਟੇਸ਼ਨ) ਬਿੱਲ 2020 ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਇਰਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਬਿੱਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੁਆਰਾ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿੱਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਧਾਰਾ 2 (ਐਮ) ਦੇ ਚੈਪਟਰ 1 ਦੇ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਪਾਰਕ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੇ ਖੇਤਰ ਜਾਂ ਸਥਾਨ ਵਜੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਮਾਰਕੀਟ, ਯਾਰਡਾਂ ਦੇ ਉਪ ਮਾਰਕੀਟ ਯਾਰਡਾਂ ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਉਪ-ਯਾਰਡਾਂ ਦੀ ਸਰੀਰਕ ਸੀਮਾ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਂਦਾ।ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਰੇਕ ਰਾਜ ਦੇ ਏਪੀਐਮਸੀ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਬਣੀਆਂ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਿਤ ਅਤੇ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਆਖਿਰ ‘ਚ ਮੈਂ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਏਪੀਐਮਸੀ ਦੇ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿਹੜੇ ਦੀ ਭੂਗੋਲਿਕ ਸੀਮਾ ਦੇ ਵਿਸਤਾਰ ਲਈ ਪੂਰੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਏਪੀਐਮਸੀ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਬਿੱਲ ਦੇ ਚੈਪਟਰ-2 ਦੀ ਧਾਰਾ 6 ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਪਾਰ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਮਾਰਕੀਟ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਬਿੱਲ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਕਿ ਵਪਾਰ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਕੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਖੁਰਾਕ ਨਿਗਮ ਅਧੀਨ ਗੋਦਾਮ ਇਸ ਧਾਰਾ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਕਾਰਨ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜ ਦੇ ਏ ਪੀ ਐਮ ਸੀ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਾਜ ਦੇ ਖੁਰਾਕ ਨਿਗਮ ਦੇ ਸਾਰੇ ਗੁਦਾਮਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰ ਵਜੋਂ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਮੈਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਲਿਜਾਣ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਦਮ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਪਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ, ਇਹ ਕੁਝ ਕਦਮ ਹਨ ਜੋ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
