up govt tells supreme court: ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹਾਥਰਸ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਥਿਤ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਕਾਰਨ ਪੀੜਤ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਖੁਫੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੀ ਕਿ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਯੁੱਧਿਆ-ਬਾਬਰੀ ਕੇਸ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਯੁੱਧਿਆ-ਬਾਬਰੀ ਕੇਸ ‘ਤੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਕਾਰਨ ਰਾਤ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲਈ ਗਈ ਸੀ। ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਲਫੀਆ ਬਿਆਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਥਰਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਹੋਵੇ।
ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਲਫਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਲਈ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਘਟਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁੱਝ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਕੇਸ ਰਾਹੀਂ ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਫਿਰਕੂ ਦੰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ, ਕੁੱਝ ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ, ਪ੍ਰਿੰਟ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਹਾਥਰਸ ਸਮੂਹਿਕ ਬਲਾਤਕਾਰ ਅਤੇ ਕਤਲ ਕੇਸ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਜੱਜ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਯੂਪੀ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
