ਬਠਿੰਡਾ : ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦੇਖਣ ‘ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੜਕ ਕਿਨਾਰੇ ਕੋਈ ਦੁਰਘਟਨਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਮਦਦ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਇਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ‘ਨੇਕ ਆਦਮੀ’ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਿਯਮ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੁਲਿਸ ਹੁਣ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਪਛਾਣ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰ ਨਦਾ ਦਬਾਅ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੋਟਰ ਵਾਹਨ ਸੋਧ ਅਧਿਨਿਯਮ 2019 ‘ਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਧਾਰਾ 134(ਏ) ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਧਾਰਾ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ‘ਨੇਕ ਆਦਮੀ’ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਸੜਕ ਦੁਰਘਟਨਾ ‘ਚ ਜ਼ਖਮੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਾਗਰਿਕ ਤੋਂ ਪੁਲਿਸ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਉਸ ਦਾ ਨਾਂ, ਪਤਾ, ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਜਾਂ ਪਛਾਣ ਦੱਸਣ ਲਈ ਦਬਾਅ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏਗੀ ਨਾ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਥਾਣੇ ‘ਤੇ ਬੁਲਾਉਣ ਲਈ ਕਹੇਗੀ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਦੁਰਘਟਨਾ ‘ਚ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਜਾਂ ਚਕਿਸਤਕ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਸਿਵਲ ਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਕਿਸੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਗਵਾਹ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਹਸਪਤਾਲ ਜਾਂ ਨਰਸਿੰਗ ਹੋਮ ਆਦਿ ‘ਚ ਡਾਕਟਰ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਚੰਗੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਦਬਾਅ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ‘ਚ ਰੁਕਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਚੰਗੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੁਦ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਇਸ ਲਈ ਮਨ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਹਰੇਕ ਸਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ‘ਚ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ‘ਚ ਕਈ ਜਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਇਲਾਜ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ਕਾਰਨ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ‘ਚ ਪੀੜਤ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜ਼ਖਮੀ ਪਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ।
