Rajasthan assembly passes 3 farm bills: ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਹਿਲੋਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਨਵੇਂ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ 3 ਨਵੇਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਹੀ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਅਸਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਦੂਜਾ ਸੂਬਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਤਰਜ ਤੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬਿੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਨਿਯਮ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਜੇ ਠੇਕੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਐਮਐਸਪੀ (ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ) ਤੋਂ ਘੱਟ ਫਸਲ ਵੇਚਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ 3-5 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲੱਗੇਗਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਸਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ। ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਐਮਐਸਪੀ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੁਆਰਾ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਅਤੇ ਫਸਲਾਂ ‘ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਦਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਐਕਟ ਵਿੱਚ, ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਐਕਟ ਸਿਰਫ ਐਸਡੀਐਮ ਤੱਕ ਲੜਨ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਵਾਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਰਾਜ ਵਲੋਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨ ਸਿਵਲ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾ ਸਕਣਗੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਦੱਸਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵਾਕ ਆਊਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਸੀਐਮ ਗਹਿਲੋਤ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਨਵੇਂ ਬਿੱਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਗੇ।
