Train closure case reaches Highcourt: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰੇਲ ਅਤੇ ਰੋਡ ਜਾਮ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਕਾਰਨ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਸੜਕ ਜਾਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾ ਲਏ ਗਏ ਹਨ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਵਾਬ ਪ੍ਰਤੀ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ 18 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਵਿਸਥਾਰਤ ਰਿਪੋਰਟ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੁਣ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਕੋਲੇ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਲਈ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਅਤੇ ਝਾਰਖੰਡ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ ‘ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕੋਲੇ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਨੇੜੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੋਲੇ ਦੀ ਵੀ ਵੱਡੀ ਘਾਟ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਾਪਿਸ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਮੁੜਨ ਵਾਲੇ ਮਜਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰੇਲ ਰੋਕੋ ਅੰਦੋਲਨ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਰੇਲਵੇ ਦੁਆਰਾ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਮੁਅੱਤਲ ਰੱਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
