ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਰੇਲ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਤਾਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਡੇਢ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਰਾਜ ਨੂੰ ਲਗਭਗ ਰੁੱਕ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਅਤੇ ਘਾਟੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੁੱਧਵਾਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੇਵਜ੍ਹਾ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣਗੇ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯਾਤਰੀ ਰੇਲਾਂ ਰੋਕਣ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਥਿਤੀ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਰੱਖਣ ਦਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਫੈਸਲਾ ਬਹੁਤ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ ਕਿਉਂ ਜੋ ਇਸ ਨਾਲ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੜਿੱਕਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਕਦਮ ਸਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਰੰਤਰ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਰੇਲ ਆਵਾਜਾਈ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਮੁਅੱਤਲ ਰਹੀ ਤਾਂ ਸੂਬਾ ਡੂੰਘੇ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਫਸ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਸਹਿਣ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਲਿਆਉਣ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਹੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਅਸਰਹੀਣ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਲਿਆਉਣਾ ਇਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰੇਕ ਵਰਗ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰਨ ਸਹਿਯੋਗ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਵੀ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਸੱਤਾ ਨੂੰ ਤਿਆਗਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਕੇਤਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਰੇਲਾਂ ਰੋਕਣ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ, ਉਦਯੋਗਾਂ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉਤੇ ਪੈ ਰਹੇ ਗੰਭੀਰ ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾ ਦੇਣ ਉਤੇ ਦ੍ਰਿੜ ਹਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ‘ਚ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਬਿੱਲ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨ ਵੱਲ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਸਨ। ਦਰਅਸਲ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਵਰਗ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੁਦ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਲੜਾਈ ਛੱਡਣ ਨਾਲੋਂ ਤਾਕਤ ਗੁਆਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਰਾਜ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ, ਉਦਯੋਗ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਖ਼ੁਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਪੈ ਰਹੇ ਗੰਭੀਰ ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰੇ ਬਗੈਰ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਾ ਦੇਣ ‘ਤੇ ਦ੍ਰਿੜ ਸਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਸੰਕਟ ਕਰਕੇ ਇਕੱਲੇ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 30,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ (ਅਜੇ ਵੀ ਜਾਰੀ) ਝੱਲਣਾ ਪਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ। ਇਕੱਲੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਤੇ ਜਲੰਧਰ ਵਿਚ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ 22,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਘਾਟਾ ਸਹਿਣਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਢੰਡਾਰੀ ਡਰਾਈ ਪੋਰਟ ‘ਤੇ 13,500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੰਟੇਨਰ ਪਏ ਸਨ, ਜਿੱਥੋਂ ਰੇਲ ਆਵਾਜਾਈ ਦੀ ਮੁਅੱਤਲੀ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਬਾਰਦਾਨੇ ਦੀਆਂ 60,000 ਬੋਰੀਆਂ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਰਾਜਪੁਰਾ ਵਿਚ ਫਸੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਦੀ ਚੁਕਾਈ ‘ਤੇ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੇਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਮੁਅੱਤਲੀ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਿਹਾਰ ਅਤੇ ਪੂਰਬੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (ਪੀ.ਡੀ.ਐਸ.) ਤਹਿਤ ਵੰਡ ਲਈ 40 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਅਤੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਅਨਾਜ ਚੁੱਕਣ ਲੱਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ”ਜੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੌਲਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ।”
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਮ ਕੰਮਕਾਜ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨੂੰ ਹਰ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਰੋਕਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਵਚਨਬੱਧ ਸੀ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਦਾਅ ‘ਤੇ ਲਗਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਵੱਡੀ ਖਬਰ : MLA ਸਿਰਮਜੀਤ ਬੈਂਸ ਖਿਲਾਫ ਪੀੜਤ ਮਹਿਲਾ ਨੇ ਦਰਜ ਕਰਵਾਏ ਬਿਆਨ, ਹੁਣ ਦਰਜ ਹੋਵੇਗੀ FIR?
