The farmers’ agitation : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਦੇ 3 ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਪਿਛਲੇ ਲਗਭਗ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਕੱਲ੍ਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਪੀਲ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਟਰੈਕ ਤੋਂ ਅਗਲੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਹਟਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲਿਆ ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਰੇਲਵੇ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਮਹਿੰਗਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਸੂਬੇ ‘ਚ ਰੇਲਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਬੰਦ ਕਰਨ ਨਾਲਰੇਲ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ 19 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ 892 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਤੇ ਕੋਲੇ ਤੇ ਖਾਦ ਦੀ ਕਮੀ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੇ ਕੋਲੇ ਦੇ 78 ਰੈਕ ਅਤੇ ਖਾਦ ਦੇ 34 ਰੈਕ ਮਾਲਗੱਡੀਆਂ ਬੰਦ ਹੋਣ ਨਾਲ ਬਾਰਡਰ ‘ਤੇ ਹੀ ਅਟਕੇ ਹਨ। ਸੀਮੈਂਟ ਨਾਲ ਲਦੇ 8 ਰੈਕ ਅਤੇ ਸਟੀਲ ਤੇ ਹੋਰ ਸਾਮਾਨ ਦੇ ਲਦੇ 112 ਕੰਟੇਨਰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਬਾਰਡਰ ‘ਤੇ ਮਾਲਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਗਭਗ 230 ਪੈਕ ਪੰਜਾਬ ਬਾਰਡਰ ‘ਤੇ ਅਟਕੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਨਾ ਚੱਲਣ ਕਾਰਨ ਬੀਤੇ 55 ਦਿਨਾਂ ‘ਚ 825 ਕਰੋੜ ਦਾ ਘਾਟਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ 67 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧੂ ਘਾਟਾ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਰੇਲ ਪਟੜੀਆਂ ‘ਤੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣ ਕਾਰਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦਰਮਿਆਨ 3850 ਮਾਲਗੱਡੀਆਂ ਲੋਡ-ਅਨਲੋਡ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਔਸਤਨ 30 ਰੈਕ ਅਨਲੋਡ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ 40 ਰੈਕਾਂ ਦੀ ਲੋਡਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। 96 ਰੇਲ ਇੰਜਣ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਬੀਤੇ 55 ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਆਉਣ-ਜਾਣ ਵਾਲੇ 2352 ਯਾਤਰੀ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੂਟ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ‘ਤੇ 32 ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਰੇਲ ਟਰੈਕ ਤੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਧਰਨਾ ਹਟਾ ਕੇ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਦੋਂ ਰੇਲਵੇ ਨੇ ਨਵੀਂ ਸ਼ਰਤ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮਾਲਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਯਾਤਰੀ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਰੇਲਵੇ ਦਾ ਇਹ ਰੁਖ ਦੇਖ ਕੇ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਜ਼ਿੱਦ ‘ਤੇ ਅੜ ਗਏ ਅਤੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਬੈਠਕ ‘ਚ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਕਿ ਰੇਲਵੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਲਗੱਡੀਆਂ ਚਲਾਵੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨ ਯਾਤਰੀ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਛੋਟ ਦੇਣ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਖੁਦ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠਕ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੇਲ ਰੋਕੋ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਹਟਣ ਲਈ ਮਨ੍ਹਾ ਲਿਆ।