Maintenance allowance must be paid : ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਆਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਇਕ ਕਰੀਬੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੂੰ ਗੁਜਾਰਾ ਭੱਤਾ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਭੱਤੇ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 64 ਸਾਲਾ 100 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਪਾਹਜ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਕਰੀਬੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੂੰ ਗੁਜਾਰਾ ਭੱਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।
ਦਰਅਸਲ, ਅੰਬਾਲਾ ਦੇ ਡੀਸੀ ਨੇ ਹਰੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਾਚੇ ਨਰਿੰਦਰ ਨਾਥ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਅੱਠ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਭੱਤਾ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹਰੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਇਸ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚੇ। ਹਰੀਸ਼ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਨਰਿੰਦਰ ਨਾਥ ਦੇ ਵਧੇਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹਨ ਜੋ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਮਾਈ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਫਿਰ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਭੱਤੇ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਸਿਰਫ ਉਸਦੇ ਲਈ ਕਿਉਂ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਅਪੀਲ ਖਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਰਿੰਦਰ ਨਾਥ ਦੇ ਪਿਤਾ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਨਰਿੰਦਰ ਨਾਥ ਕੋਲ ਆਮਦਨੀ ਦਾ ਕੋਈ ਸਰੋਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਘਰ ਜੋ ਨਰਿੰਦਰ ਨਾਥ ਦੀ ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਪਿਤਾ ਵੱਲੋਂ ਧੇਖੋ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤਾਂ ਦੁਕਾਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮਕਾਨ ‘ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹੱਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਕਾਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਨਰਿੰਦਰ ਨਾਥ ਦੀ ਕੋਈ ਆਮਦਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੇਔਲਾਦ, 64 ਸਾਲਾ 100 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਪਾਹਜ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਉਸ ਦੇ ਕਰੀਬੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੂੰ ਗੁਜਾਰਾ ਭੱਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰਾਂ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਭੱਤੇ ਦੀ ਰਕਮ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਰਿੰਦਰ ਨਾਥ ਨੂੰ ਦੁਕਾਨ ਦਾ ਅੱਧਾ ਹਿੱਸਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
