In Haryana the : ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ, ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਖੇਤੀ ਸੁਧਾਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਅ ‘ਤੇ ਟੋਏ ਪੁੱਟ ਕੇ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ਰੋਕਣ ਵਿਰੁੱਧ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ, ਸੋਨੀਪਤ, ਪਾਣੀਪਤ, ਕਰਨਾਲ ਅਤੇ ਅੰਬਾਲਾ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ‘ਚ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸੁਸਾਇਟੀ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੀ ਇੱਕ ਐਨਜੀਓ, ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਅ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਹੈ। ਅਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਇਸ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੇ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਡੀਸੀਜ਼ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ‘ਤੇ ਟੋਏ ਪੁੱਟਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਫਲਾਈਓਵਰ ‘ਤੇ ਰੁਕਾਵਟ ਲਈ ਇਕ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਟੋਏ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਨ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਨਾ ਪਹੁੰਚ ਸਕਣ। ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਜੇ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਇੰਨਾ ਚਿਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ ਸੀ। ਉਹ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਤੰਗ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੀ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈਵੇ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ‘ਤੇ ਟੋਏ ਪੁੱਟੇ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਨੁਕਸਾਨ ਜੁਰਮ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਡੀਸੀ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਹਰਿਆਣਾ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਇਸ ਲਈ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਹੁਣ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਟੋਏ ਪੁੱਟ ਕੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਅ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਲੀਡਰਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਵਿਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਸੂਚੀਬੱਧ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
