SIT to probe Beadbi case : ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ‘ਤੇ ਹੋਏ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਜਾਂਚ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦੇਣ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਪੂਰਕ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕਰੇ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਐਸਆਈਟੀ ਵੱਲੋਂ 6 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਮੈਜਿਟਰੇਟ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਤੇ ਚਲਾਨ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 4 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ, ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਲੀਡ ਮਿਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਏਜੰਸੀ ਹੋਰ ਜਾਂਚ ਕਰੇ। ਸੀਬੀਆਈ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਬਾਰੇ 26 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਇਰ ਕਰਦਿਆਂ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।
8 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸੀਬੀਆਈ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 14 ਮਈ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਫਿਲਹਾਲ ਸੀਬੀਆਈ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਇਸ ‘ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਹ ਸੀ ਮਾਮਲਾ : ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਦੀ ਚੋਰੀ ਅਤੇ ਅਨੈਤਿਕਤਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਰੀਦਕੋਟ ਵਿੱਚ ਭੀੜ ਭੜਕ ਗਈ। ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਅਤੇ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਫਾਇਰਿੰਗ ਵਿੱਚ ਦੋ ਨੌਜਵਾਨ ਮਾਰੇ ਗਏ ਅਤੇ ਕਈ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਦੋ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਫਿਰ ਜਾਂਚ ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਸੀਬੀਆਈ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਵਿਵਾਦ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ।
