High Court approves : ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਬਾਰ੍ਹਵੀਂ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਲੀਗਲ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੀਏ-ਐਲਐਲਬੀ ਪੰਜ ਸਾਲਾ ਲਾਅ ਕੋਰਸ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲੇ ਲਈ ਵਾਧੂ ਚਾਰ ਅੰਕ ਨਾ ਦੇਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ ਦਾਇਰ ਸਾਰੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਪੀਯੂ ਦੇ ਬੀਏ-ਐਲਐਲਬੀ ਕੋਰਸ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲੇ ਲਈ ਰਾਹ ਸਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੋਰਸਾਂ ਲਈ ਦਾਖਲੇ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਬਾਰ੍ਹਵੀਂ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਐਨ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪੀਯੂ ਦੇ 5 ਸਾਲਾ ਲਾਅ ਕੋਰਸ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲੇ ਲਈ 4 ਵਾਧੂ ਅੰਕ ਨਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਮੁਹਾਲੀ ਤੋਂ ਆਏ ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਦਿੱਤਿਆ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਪੀਯੂ ਨੇ 12 ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕੋਰਸ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲੇ ਲਈ 4 ਵਾਧੂ ਅੰਕ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੀਯੂ ਨੇ ਬਾਰ੍ਹਵੀਂ ਵਿੱਚ ਲੀਗਲ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ 4 ਵਾਧੂ ਅੰਕ ਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਲਗਾਤਾਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੀਯੂ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਝੱਲਣੀ ਪਈ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਸਦੀ ਰੈਂਕ ਬਿਹਤਰ ਸੀ, ਪਰ ਪੀਯੂ ਦੁਆਰਾ 4 ਅੰਕ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਉਸ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਘੱਟ ਗਈ ਹੈ। ਪੀਯੂ ਦੇ ਇਸ ਕੋਰਸ ਕੋਲ ਆਮ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੀਆਂ ਸਿਰਫ 90 ਸੀਟਾਂ ਹਨ। ਪੀਯੂ ਇਸ ਕੋਰਸ ਵਿਚ ਦਾਖਲੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੈ।
