Good news for : ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ 5500 ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ 15 ਮਈ 2003 ਅਤੇ ਸਤੰਬਰ 2017 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਰਿਟਾਇਰਡ ਨਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ (ਐਨਪੀਐਸ) ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਡੈਥ ਐਂਡ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਗਰੈਚੁਟੀ (ਡੀਸੀਆਰਜੀ) ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਲਾਭ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਤੰਬਰ 2017 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਸ਼ਰਿਤਾਂ ਨੂੰ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ।
ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਉੱਤੇ ਲਗਭਗ 110 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ। ਸਟੇਟ ਸਕੱਤਰੇਤ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੰਜੀਵ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਐਨਪੀਐਸ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਫਰੰਟ ਕੋਲ ਉਠਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। 2 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਗਜ਼ਟਿਡ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਿਨੋਦ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਫਰੰਟ ਦੇ ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਐਲ ਡੀ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਿੱਤ ਪ੍ਰਬੋਧ ਸਕਸੈਨਾ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਉਸਨੇ ਵੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ 2003 ਤੋਂ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। 14 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਕਰਮਚਾਰੀ ਇਸ ਲਾਭ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ। ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ।
