SC to rule : ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਹੁਕਮ ਪਾਸ ਕਰੇਗੀ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਟੁਕੜਿਆਂ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਆਰਡਰ ਅੱਜ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਕੱਲ੍ਹ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੰਭਾਲਣ ਦੇ ਕਾਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕੁਝ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਾ ਹੈ. ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਾਰਾ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਹੱਲ ਲੱਭਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਪੀਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਕੇ ਕੇ ਵੇਣੂਗੋਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਉਦੋਂ ਤਕ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਜਦੋਂ ਤਕ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
