Punjab Cabinet approves : ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ/ਅਪਾਹਜ ਫੌਜੀਆਂ ਦੇ ਆਸ਼ਰਿਤਾਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ “ਯੁੱਧ ਦੇ ਨਾਇਕਾਂ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਰਭਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀ” ਦੀ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਨੀਤੀ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ, ਉਕਤ ਨੀਤੀ ਨੂੰ 19 ਅਗਸਤ, 1999 ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਵਜੋਂ ਸ਼ਹੀਦ / ਅਪਾਹਜ ਸਿਪਾਹੀ ਦੇ ਇੱਕ ਨਿਰਭਰ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਹ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਇੱਕ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਮਾਂ ਬੀਤਣ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਉਕਤ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਲੋੜ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 14 ਫਰਵਰੀ, 2020 ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ Next of Kin (ਐਨ.ਓ.ਕੇ.) ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲ ‘ਤੇ ਮਤੇ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਸੋਧਾਂ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਇਕ ਸ਼ਹੀਦ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਨਾਬਾਲਿਗ ਬੱਚੇ ਲਈ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਮਿਲੇਗੀ ਜੇ ਸਿਪਾਹੀ ਦੀ ਵਿਧਵਾ ਖੁਦ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਿਵਸਥਾ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਵਾਵਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਤਿ ਵਿੱਤੀ ਤੰਗੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਗਰੁੱਪ ਡੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਸੀ ਸੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਬਸ਼ਰਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵਿਦਿਅਕ ਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ। ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੋਧਾਂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰਨਾਂ ਨਾਲ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਲਈ ਅਗਾਮੀ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦਰਸਾਈ ਗਈ ਬਹਾਦਰੀ ਅਤੇ ਬਹਾਦਰੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਲਾਭਾਂ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
