The farmers made : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਭਾਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ‘ਤੇ ਸਟੇਅ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅੰਦੋਲਨ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਪਲਵਲ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਨੀਅਤ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਨਾ ਤਾਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣਗੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਰਣਨੀਤੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਲੋਹੜੀ ਦੌਰਾਨ ਸਾੜੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਲਡ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਾਰ ਹੈ। ਪਰ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੜਤਾਲ ਅਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਉਦੋਂ ਤਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਅਤੇ ਐਮਐਸਪੀ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ।
SC ਨੇ ਫਿਲਹਾਲ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਨਹੀਂ, ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਹੈ। ਜਦ ਤੱਕ ਤਿੰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਅਤੇ ਐਮ ਐਸ ਪੀ ਦਾ ਲਿਖਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਅਟੱਲ ਰਹਿਣਗੇ ਅਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨਿਰੰਤਰ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਪਲਵਲ ਐਨ.ਐਚ.-19 ਸਥਿਤ ਅਟੋਹਾਂ ਚੌਕ ਵਿਖੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਧਰਨੇ ਨੂੰ 41 ਦਿਨ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਕਿਸਾਨ 23 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ 24 ਘੰਟੇ ਦੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਮਿਤ੍ਰੋਲ ਪਿੰਡ ਦੇ ਚੌਹਾਨ ਪਾਲ ਦੇ 11 ਕਿਸਾਨ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ‘ਤੇ ਬੈਠ ਗਏ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਤਦ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਹਿਰ ਨਿਰੰਤਰ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ।
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਰਵੀ ਤੇਵਤੀਆ, ਕਿਸਾਨ ਬੌਬੀ ਤੇਵਤੀਆ ਅਤੇ ਇੰਦਰਜੀਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਮੰਗੇ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਿਨਾਂ ਪੁੱਛੇ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਸਟੇਅ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟੇਅ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਸੀ. ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵਕੀਲ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ। ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਇੱਕ ਐਲਐਲਬੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੁਆਰਾ ਕੋਰੋਨਾ ਵਿਰੁੱਧ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸਨੂੰ ਡਰ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਸਾਜਿਸ਼ ਰਚੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚੋਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਤਿਆਰੀ ਜਾਰੀ ਹੈ।
