HC seeks reply : ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਸੈਨਿਕ ਦੀ 80 ਸਾਲਾ ਵਿਧਵਾ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਪਹਿਲੀ ਮਾਰਚ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਰੱਖਿਆ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਲਿਆਣ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਜਸਟਿਸ ਰੇਖਾ ਮਿੱਤਲ ਨੇ ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ ਤਹਿਸੀਲ ਦੇ ਪਿੰਡ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਦੀ ਵਸਨੀਕ ਸਵਰਨਾ ਕੌਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਔਰਤ ਨੇ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਔਰਤ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸਦਾ ਪਤੀ ਲਾਂਸ ਨਾਇਕ ਮੁਕੰਦ ਸਿੰਘ 1971 ਦੀ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿ ਯੁੱਧ ਦੌਰਾਨ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਸਮਰਥ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਫਰਵਰੀ 2002 ਵਿਚ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਉਸਦੇ ਜੀਵਨ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਉਸਦੇ ਪਤੀ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਸੈਨਿਕ ਵਜੋਂ, ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਦਸ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਉਸਦੇ ਪਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 2016 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗਰਾਂਟ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ 2017 ਅਤੇ 2018 ਦੌਰਾਨ, ਰੱਖਿਆ ਸੇਵਾਵਾਂ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 1962 (ਭਾਰਤ-ਚੀਨ ਯੁੱਧ) ਅਤੇ 1965,1971 (ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਯੁੱਧ) ਦੌਰਾਨ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅਪਾਹਜ ਸੱਤ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਾਂਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਵਰਨਾ ਕੌਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਸਿਪਾਹੀ ਦੀ ਵਿਧਵਾ ਅਜਿਹੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ‘ਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ।
