Captain forms four : ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਐਸ ਸੀ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ 2017 ਤੋਂ 2020 ਤੱਕ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਫੀਸਾਂ ’ਤੇ 1563 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਮੁਸੀਬਤ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਚੋਣ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਕਦਮ ਰੱਖਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਵਰਗ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਿਚਕਾਰਲਾ ਰਸਤਾ ਲੱਭਣ ਲਈ ਇੱਕ ਚਾਰ ਮੈਂਬਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰ ਨਿੱਜੀ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਪੈਸੇ ਲੈਣ ਲਈ ਰਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਨੇ 19 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੀ ਹੈ। ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖਰਾਬ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੂਰੀ ਸੀਟਾਂ ਨਹੀਂ ਭਰੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਰਕਮ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਾਹਰਲੇ ਕਾਲਜਾਂ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਫੀਸ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 479 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਚਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ 1085 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦੇਣ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਖਰਚ ਦਾ ਅੱਧਾ ਹਿੱਸਾ ਸਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ 542.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬੋਝ ਪਏਗਾ, ਜੋ ਕਿ ਉਹ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ‘ਚ ਅਦਾ ਕਰੇਗੀ।
ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਕਾਲਜਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣ ਲਈ 19 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੀ ਹੈ। 2017 ਤੋਂ 2020 ਤੱਕ ਦੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 451 ਕਰੋੜ, 349 ਕਰੋੜ ਅਤੇ 358 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 2017 ਤੋਂ ਐਸ ਸੀ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਇਹ ਸਕੀਮ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 2017 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਬੰਦ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਹੁਣ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ 218 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਕਾਇਆ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 12.18 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਹਨ। ਭਾਵ ਕੁਲ 1563 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣਦੇ ਹਨ।
