Rs 40000 deducted : ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : SBI ਦੇ ਏਟੀਐਮ ‘ਚ ਤਕਨੀਕੀ ਖਰਾਬੀ ਕਾਰਨ ਸੈਕਟਰ -70 ਮੋਹਾਲੀ ਦੀ ਮੀਨਾਕਸ਼ੀ ਦੇਵੀ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਅਧੂਰਾ ਰਿਹਾ ਪਰ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਟ ਲਏ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰ ਕੇ ਬੈਂਕ ਗਈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰਕਮ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮੀਨਾਕਸ਼ੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਖਪਤਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਚਲੀ ਗਈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ‘ਤੇ 10,000 ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ।ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਵੀ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਵਾਪਸ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਮੀਨਾਕਸ਼ੀ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਵਿਚ ਖਾਤਾ ਹੈ। 15 ਅਗਸਤ, 2018 ਨੂੰ, ਉਹ ਪੈਸੇ ਕਢਵਾਉਣ ਲਈ ਐਸਬੀਆਈ ਦੇ ਸੈਕਟਰ -22 ਏਟੀਐਮ ਗਈ ਸੀ। ਏਟੀਐਮ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਕਨੀਕੀ ਖਰਾਬੀ ਆਈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਉਸੇ ਦਿਨ ਉਸਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ SMS ਆਇਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਉਸ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਸੰਜੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਖਾਤੇ ‘ਚ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ। ਮੀਨਾਕਸ਼ੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਨੇ ਇਹ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਐਸਐਸਪੀ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਲੋਕਪਾਲ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸਿਆ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਬੈਂਕ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। 21 ਨਵੰਬਰ, 2018 ਨੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਸਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਜੈਪੁਰ ਦੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਲੋਕਪਾਲ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਥੋਂ ਵੀ ਉਸਨੂੰ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। 10 ਮਈ, 2019 ਨੂੰ, ਉਸਨੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਓਮਬਡਸਮੈਨ ਜੈਪੁਰ ਨੂੰ ਈ-ਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ। ਬੈਂਕਿੰਗ ਓਮਬਡਸਮੈਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਈ-ਮੇਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਦਾ ਕੇਸ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਮੀਨਾਕਸ਼ੀ ਨੇ ਬੈਂਕ ਖਿਲਾਫ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ। ਬੈਂਕ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਖਪਤਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ, ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਏਟੀਐਮ ਦੀ ਤਕਨੀਕੀ ਨੁਕਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੈਂਕ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਖਪਤਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਜਿਸਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨਾ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਉਸਦੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਖਪਤਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਗਾਹਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੈਂਕ ਨੇ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਬੈਂਕ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇ, ਪਰ ਬੈਂਕ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕੋਈ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।
ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਬੈਂਕ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਗ੍ਰਾਹਕ ਦਾ ਉਸ ਦਾ ਪੈਸਾ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਖਾਤੇ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੀਨਾਕਸ਼ੀ ਦਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਬੈਂਕ ਨੂੰ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਵਾਪਸ ਕਰਨ, 10 ਹਜ਼ਾਰ ਹਰਜਾਨਾ ਅਦਾ ਕਰਨ ਅਤੇ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਖ਼ਰਚੇ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਖਪਤਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਣ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਪਹੁੰਚੇ।
