Challenge of vehicle number change : ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਇੱਕ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨਿਵਾਸੀ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਿਸ਼ਾਨ “ਪੀਬੀ” ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮਾਰਕ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਅਰਦ਼ੀ ਦੇਣ ਲਈ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਨੋਟਿਸ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ, ਮਨਮਾਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਪੂਰੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੱਸਿਆ। ਆਪਣੇ ਵਕੀਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਅਧੀਨ ਅਤੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਵਿਚ ਵਾਹਨ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ “PUI0007” ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੰਬਰ ਨੂੰ ਮੋਟਰ ਵਾਹਨ ਐਕਟ, 1988 ਅਤੇ ਉਥੇ ਨਿਯਮ ਬਣਾਏ ਗਏ ਲਾਗੂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਵਾਹਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਉੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਰਜਿਸਟਰੀ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟ ਹੈ ਅਤੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਰਿਵਹਨ ਪੋਰਟਲ ਉੱਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਅੱਗੇ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਜਨਤਕ ਨੋਟਿਸ 12 ਜੂਨ 1989 ਨੂੰ ਇਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ‘ਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ PUI0007 ਸੌਂਪਣ ਲਈ ਕਹਿਣ ‘ਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹ-ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਧੀਨ ਮੋਟਰ ਵਾਹਨ ਐਕਟ, 1988 ਦੀ ਧਾਰਾ 217-ਏ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਰਜਿਸ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮਾਰਕ “PUI0007” ਵਾਲੇ ਵਾਹਨ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਉਕਤ ਮਾਰਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਉਸ ਦੁਆਰਾ ਉਸ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਫੀਸ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2015 ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਵਾਹਨ ਨਾਲ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਅਰਜ਼ੀ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਨੂੰ 4 ਮਾਰਚ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਆਫ ਮੋਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
