The Punjab Chief : ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਕਾਰਨ ਵਿਘਨ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਰਾਜ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਖਤਰੇ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਅੰਨਦਾਤਾ ਲਈ ਪੂਰਨ ਸਤਿਕਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ਰਾਹੀਂ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ ਵਰਚੁਅਲ ਬੈਠਕ ‘ਚ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਟੈਂਡ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਇਕ ਰਾਜ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਾ ਰਾਜਾਂ ‘ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਕਤੂਬਰ 2020 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੁਆਰਾ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਧਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਰਾਜ ਸੋਧਾਂ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿਚ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਗਭਗ 60% ਕਰਮਚਾਰੀ ਹਿੱਸੇ ਵਾਲੇ ਸੈਕਟਰ ਵਿਚ ਜੋ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਵਿਆਪਕ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਰਾਜ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤ ਖਦਸ਼ਾ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਅ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ 1960 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਖੁਰਾਕ ਨਿਗਮ (ਜਾਂ ਇਸਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ) ਰਾਹੀਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਅਧਾਰਤ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤਾ ਕੁਮਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 2015 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੇ ਭਾਰਤ ਰਾਜ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਉਚਿੱਤ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਅਜਿਹੀ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਫੋਰਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਝੋਨੇ ਦੇ 100 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਝੋਨੇ ਦੀ ਬੋਨਸ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸੰਚਾਲਨ ਅਤੇ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਨਵੇਂ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਖਰੀਦ ਜਾਂ ਕਿਰਾਏ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਸਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਾਇਓਮਾਸ ਪਾਵਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮੈਗਾਵਾਟ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਰਾਜ ਨੂੰ ਬਾਇਓਮਾਸ ਸੋਲਰ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਲਈ 3.5 ਕਰੋੜ ਪ੍ਰਤੀ ਮੈਗਾਵਾਟ ਵਾਏਬਿਲਟੀ ਗੈਪ ਫੰਡ (ਵੀਜੀਐਫ) ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਵਰਤੋਂ ਰਾਹੀਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲਾਭ ਮਿਲੇ।
ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਸਰਬੋਤਮ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਖੇਤੀ-ਮੌਸਮ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਫਸਲੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਇਕਸਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ’ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਰਿਟਰਨ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ ਐਮਐਸਪੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਲਈ ਏ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਕਿਸਾਨ ਬਦਲਵੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਕੀਮਤੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਚਤ ਕਰਨਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਅਤੇ ਪੌਸ਼ਟਿਕ-ਅਨਾਜ, ਦਾਲਾਂ, ਬਾਗਬਾਨੀ, ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਉਦਾਰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਬਾਰੇ ਵੀ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ – ‘ਪਾਣੀ ਬਚਾਓ ਪੈਸੇ ਕਮਾਂਓ’ (ਪੀ.ਬੀ.ਪੀ.ਕੇ.) ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵਜੋਂ ਵਿਚਾਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਲਈ ਸੰਭਾਵਤ ਰਿਪੋਰਟ 433.00 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਰਾਜ ਦੁਆਰਾ ਕੇਂਦਰੀ ਜਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੱਕੀ ਵਰਗੀਆਂ ਵਿਕਲਪਕ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਘਾਟ ਮੁੱਲ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਜੋ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲੀ ਵਿਧੀ ਵਿਚ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਐਮ ਐਸ ਐਮ ਈ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਤਰਜ਼ ‘ਤੇ ਕਲੱਸਟਰ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਕਿ ਹਰ ਐਗਰੀ ਕਲੱਸਟਰ ਵਿਚ ‘ਸਾਂਝੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ’ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਜੋ ਰਾਜ ਵਿਚ ਸਥਾਪਿਤ 3 ਮੈਗਾ ਫੂਡ ਪਾਰਕ ਦੀ ਪੂਰਕ ਹੋਵੇਗੀ।
