Punjab Health Minister’s : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣਾ ਰੁਖ ਸਖਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਸਿਹਤ ਕਰਮਚਾਰੀ ਰੋਗ ਰੋਕੂ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕੋਵਿਡ ਟੀਕਾਕਰਨ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰੁਚੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਹਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਟੀਕਾ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਪਾਜੀਟਿਵ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਇਲਾਜ ਦੀ ਕੀਮਤ ਖੁਦ ਚੁੱਕਣੀ ਪਏਗੀ। ਅਜਿਹੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਏਕਾਂਤਵਾਸ ਛੁੱਟੀ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਦੇ ਯੋਗ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ।
ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਕੋਰੋਨਾ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਹੋਏ ਵਾਧੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 20 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ 358 ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸਨ ਅਤੇ ਰਾਜ ਵਿਚ ਤਕਰੀਬਨ 3000 ਕੋਵਿਡ ਮਾਮਲੇ ਸਰਗਰਮ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਤਿੰਨ ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਰਫ 2000 ਕੇਸ ਹੋਏ ਸਨ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੇਮਿਸਾਲ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਸਿਹਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਦੇ 6 ਰਾਜਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਹੈ ਜਿਥੇ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨਿਰੰਤਰ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਵਾਂਗ ਸਮਝਦਿਆਂ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਿਹਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਝਿਜਕ ਦੇ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕਰਵਾਉਣ।
ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੀ ਦਰ ਘੱਟ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ 2.06 ਲੱਖ ਸਿਹਤ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ 1.82 ਲੱਖ ਫਰੰਟਲਾਈਨ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਲਈ ਨਾਮ ਦਰਜ ਕਰਵਾਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ, ਲਗਭਗ 79,000 (38 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ) ਸਿਹਤ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ 4,000 ਹੋਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਟੀਕਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟੀਕਾਕਰਣ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਖੁਰਾਕ ਲੈਣ ਦੀ ਆਖ਼ਰੀ ਤਰੀਕ 19 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 25 ਫਰਵਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲਾਗ ਦਾ ਜੋਖਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਿਹਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸੰਕਰਮਿਤ ਹੋਣ ਦਾ ਵਧੇਰੇ ਖ਼ਤਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।