Union Home Ministry : ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ 28 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਨਿਹੰਗਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਹੰਗਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਆਰਐਸਐਸ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਪ੍ਰਤੀ ਗੰਭੀਰ ਹੋਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਆਰਐਸਐਸ ਮੁਖੀ ਮੋਹਨ ਭਾਗਵਤ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪੱਤਰ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਪਣੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਮੋਹਨ ਭਾਗਵਤ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਰਐਸਐਸ ਮੁਖੀ ਮੋਹਨ ਭਾਗਵਤ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ 28-29 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਭੜਕਾਊ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ 28 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਢਾਹੁਣ ਲਈ ਆਰਐਸਐਸ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਵਿਰੋਧ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਹਿੰਸਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਦਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਿਹੰਗਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ, ਆਰਐਸਐਸ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਆਰਐਸਐਸ ਦੇ ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਭੇਜਣ ਦੀ ਕੋਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਚਿੱਠੀ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਪਰੋਕਤ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਰਾਜ ਵਿਚ ਆਰਐਸਐਸ ਮੁਖੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਢੁਕਵੇਂ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਰਾਜ ਇਸ ਸਮੇਂ ਆਰਐਸਐਸ ਦੀਆਂ ਲਗਭਗ 900 ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 30 ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਹੱਦ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
