75% jobs reserved : ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 2 ਮਾਰਚ, 2021: ਡਿਪਟੀ ਚੀਫ਼ ਹਰਿਆਣਾ ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਚੌਟਾਲਾ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ 75 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਨਿੱਜੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਰਾਖਵੇਂ ਹਨ। ਸਥਾਨਕ ਰਾਜ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਰੋਜ਼ਗਾਰ 2020 ਨਾਮਕ ਕਾਨੂੰਨ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸਥਾਨਕ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦਾ ਅਰਥ ਉਹ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੈ ਜੋ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਐਕਟ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਹਰ ਮਾਲਕ ਅਜਿਹੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਸਥਾਨਕ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ 75% ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇਵੇਗਾ ਜਿਥੇ ਕੁੱਲ ਮਾਸਿਕ ਤਨਖਾਹ 50,000 ਰੁਪਏ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਨਿਯਮ ਅਨੁਸਾਰ, ਮਾਲਕ ਧਾਰਾ 4 ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਹੁਨਰ, ਯੋਗਤਾ, ਜਾਂ ਮੁਹਾਰਤ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਕਾਫ਼ੀ ਗਿਣਤੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਫਾਰਮ ਅਤੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮਨੋਨੀਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਰਖਾਸਤ ਦੇ ਕੇ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਹਰ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਥਾਨਕ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਤਿਮਾਹੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਮਾਲਕ ਜਿਹੜਾ ਐਕਟ ਦੇ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਜੁਰਮਾਨੇ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ 25,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਜਿਸਦੀ ਕੀਮਤ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
