Gandhi–Irwin Pact: ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ‘ਚ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਬਹੁਤ ਖਾਸ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਲਾਰਡ ਇਰਵਿਨ ਵਿਚਕਾਰ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਰੋਕਣ ਲਈ ਲਾਰਡ ਇਰਵਿਨ ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਸੀ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਤੇ ਨਮਕ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਵੇਚਣ ਤੇ ਪਾਬੰਧੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਹਾਤਮਾਂ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਸਾਬਰਮਤੀ ਆਸ਼ਰਮ ਤੋਂ ਡਾਂਡੀ ਤੱਕ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ ਜਿਸਨੂੰ ਡਾਂਡੀ ਮਾਰਚ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ।
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਕੰਡੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਇਹ ਨਮਕ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋੜਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵੀ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਨਮਕ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ‘ਚ ਸੁਰਖੀਆਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਲਾਰਡ ਇਰਵਿਨ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਵੀ ਵੱਧ ਗਈਆਂ ਸੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਹਾਤਮਾਂ ਗਾਂਧੀ ਨਾਲ 5 ਮਾਰਚ 1931 ਨੂੰ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਗਾਂਧੀ-ਇਰਵਿਨ ਪੈਕਟ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਆਰੋਪੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰਨ ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ ਸੀ।
ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ 23 ਸਾਲ ਦੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਕਤੂਬਰ 1930 ਵਿੱਚ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨਾਲ- ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਦਬਾਅ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਫ਼ਾਂਸੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ, ਪਰ ਗਾਂਧੀ-ਇਰਵਿਨ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਇਸਦਾ ਜਿਕਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਭਗਤ ਸਿੰਘ, ਸੁਖਦੇਵ ਅਤੇ ਰਾਜਗੁਰੂ ਨੂੰ ਫ਼ਾਂਸੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ।
ਦਰਅਸਲ ਉਹ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ 23 ਮਾਰਚ 1931 ਨੂੰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੋ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਫ਼ਾਂਸੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਬੋਸ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ‘ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ 20 ਮਾਰਚ 1931 ਨੂੰ ਫ਼ਾਂਸੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਜਨਸਭਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਗਾਂਧੀ-ਇਰਵਿਨ ਸਮਝੌਤੇ ‘ਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮੁੰਦਰ ਕਿਨਾਰੇ ਨਾਮਕ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲਿਆ।
