Punjab Assembly passes : ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਤਿੰਨ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਫਾਰਮ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ। ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਮਤੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਪਿੱਛੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਅਸਲ ਨੀਅਤ ਨੂੰ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ 10 ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇੱਕ ਸਦਭਾਵਨਾ ਭਰੇ ਹੱਲ ਲਈ ਰਿਆਇਤੀ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਅਤੇ ਨੋਟਿਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੇ ਸਦਨ ਵਿਚ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਿਤਾਬ ‘ਤੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸੰਘਵਾਦ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹਨ ਬਲਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਿਵੇਕਸ਼ੀਲ ਹਨ। ਇਸ ਮਤੇ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਸਦਨ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ “ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਗੈਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਾਨਾ ਰਵੱਈਏ” ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਮੈਂਬਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਖੇਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਅਤੇ ਐਮਐਸਪੀ ਅਧਾਰਤ ਸਰਕਾਰੀ ਅਨਾਜ ਦੀ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਅਮਰਿੰਦਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪ ‘ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਾਕ ਆਊਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ‘ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਨੂੰ ਦੁਗਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਮੰਤਵ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਸੀ ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛੇ ਗਏ 10 ਸਵਾਲ :
- ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਨਿਯਿਮਤ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੰਡੀਆਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕਿਸਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ?
- ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਮੰਡੀ ਫੀਸਾਂ, ਸੈੱਸ ਅਤੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ 100 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮੁਆਫੀ ਦਾ ਲਾਭ ਕਿਸ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ?
- ਸਰਕਾਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਐਮਐਸਪੀ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕਿਸਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ?
- ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆੜ੍ਹਤੀ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿਸ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਆੜ੍ਹਤੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤੈਅ ਕੀਮਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਫਸਲ ਦੀ ਸਫਾਈ, ਫਸਲ ਨੂੰ ਉਤਾਰਨ, ਭਰਾਈ ਕਰਨ ਤੇ ਥੈਲਿਆਂ ਦੀ ਸਿਲਾਈ ਸਮੇਤ ਮੰਡੀਆਂ ‘ਚ ਸੇਵਾ ਦੇਣ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਹੈ।
- ਇਸ ਸਮੇਂ, ਮੰਡੀਆਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਖਰੀਦਦਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਮੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਵਸੂਲੀ ਕਰਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਨਿਯਮਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕਿਸਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ?
- ਜਦੋਂ ਨਿਜੀ ਮੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਲਈ ਸੇਵਾ ਚਾਰਜ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਤਾਂ ਕਿਸ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ?
ਕਿਸਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ ਜਦੋਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਿਸੇ ਵਿਵਾਦ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਵਲ ਕੋਰਟ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? - ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨੀ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦਰਮਿਆਨ ਕਿਸੇ ਵਿਵਾਦ ਵਿੱਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਲਈ ਅਯੋਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿਸਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ?
- ਜਦੋਂ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ / ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਨਾਜ ਭੰਡਾਰਣ ਦੀ ਸੀਮਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ?
- ਜਦੋਂ ਬੀਜਾਂ ਅਤੇ ਖਾਦਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਪੈਮਾਨਾ ਤੈਅ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅਯੋਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿਸ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ?
