govt made u turn petrol diesel:ਸੰਸਦ ‘ਚ ਵਿੱਤੀ ਬਿੱਲ 2021 ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕਸਭਾ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਵ ਲਿਆਉਣ ‘ਤੇ ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਨੂੰ ਜੀਐੱਸਟੀ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ‘ਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ।ਪਰ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜਸਭਾ ‘ਚ ਭਾਜਪਾ ਸੰਸਦ ਸੁਸ਼ੀਲ ਕੁਮਾਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਅਗਲੇ 8-10 ਸਾਲ ਤੱਕ ਇਸਦੇ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਅਸਮਰੱਥਤਾ ਜਤਾਈ।ਰਾਜਸਭਾ ‘ਚ ਸੁਸ਼ੀਲ ਕੁਮਾਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜੇ ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ ‘ਤੇ 100 ਰੁਪਏ ‘ਚ 60 ਰੁਪਏ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।ਇਸ ‘ਤ 35 ਰੁਪਏ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ।ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੇਂਦਰ ਦੇ 35 ਰੁਪਏ ‘ਚ 42 ਫੀਸਦੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਜੀਐੱਸਟੀ ਪਰਿਸ਼ਦ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੇ ਹਨ।ਅਕਸਰ ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਨੂੰ ਜੀਐੱਸਟੀ ‘ਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਸਦਨ ਤੋਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਨੂੰ ਜੀਐੱਸਟੀ ‘ਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਦੋ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਿਥੋਂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੂਬੇ ਦੋਵੇਂ ਮਿਲਕੇ ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਲਾਨਾ 5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਾਲ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।ਉਸਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਿਥੋਂ ਹੋਵੇਗੀ।ਸੁਸ਼ੀਲ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀਐੱਸਟੀ ਟੈਕਸ ਸਲੈਬ 28 ਫੀਸਦੀ।ਅਜੇ ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ ‘ਤੇ ਅਸੀਂ 60 ਫੀਸਦੀ ਟੈਕਸ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ।ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਜੋ ਦੋ ਤੋਂ ਢਾਈ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮਾਲ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ ਉਸਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਿਥੋਂ ਹੋਵੇਗੀ।ਜੇਕਰ ਇਸ ਨੂੰ ਜੀਐੱਸਟੀ ‘ਚ ਲੈ ਆਏ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ 14 ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 14 ਰੁਪਏ ਟੈਕਸ ਮਿਲੇਗਾ।ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਨੂੰ ਜੀਐੱਸਟੀ ‘ਚ ਲਿਆਉਣ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 8 ਤੋਂ 10 ਸਾਲ ਤੱਕ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ।ਨਾ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸੱਤਾ ਵਾਲੇ ਸੂਬੇ ਅਤੇ ਨਾ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸੱਤਾ ਵਾਲੇ ਸੂਬੇ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਣਗੇ।
ਬੰਗਾ ਰੈਲੀ ‘ਚ ਇੱਕਠੇ ਪਹੁੰਚੇ BABBU MAAN, SIPPY GILL, JASS BAJWA, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖ ਦਿੱਤੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ
