ਰਾਜਦੀਪ ਬੈਨੀਪਾਲ
(ਲੇਖਕ, ਡੇਲੀ ਪੋਸਟ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਐਡੀਟਰ ਹਨ)
ਕਿਸਾਨ ਤਕਰੀਬਨ 50 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੇ ਡੇਰੇ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਨਾ ਠੰਡ ਦੀ ਪਰਵਾਹ, ਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਡਰ, ਮਸਲਾ ਅਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹੀ, ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰੋ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਘਰ ਵਾਪਸੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਟੱਸ ਤੋਂ ਮੱਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਕੋਈ ਲੜ ਸਿਰਾ ਨਹੀਂ ਫੜਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸਗੋਂ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨੋਰਥਾਂ ਨੂੰ ਸਾਧਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਤੇ ਉਤਾਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਇਹੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮਾਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਦੇ ਗੱਲ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੇ ਲੋਕ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਮਸਲੇ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਢਾਂਚੇ ਲਈ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਵਧੀਆ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਮਸਲਾ ਹੈ ਕੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਬਣ ਕੀ ਰਿਹਾ ਹੈ ?
ਮਸਲਾ ਹੈ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ…ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੇ ਦਰਅਸਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਆਪਣਾ ਵਿਰੋਧ ਲਗਾਤਾਰ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਫਿਕਰਮੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖੋਹ ਲਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਵਾਜਿਵ ਭਾਅ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਗੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਖਤਮ ਹੋਣ ਕੰਡੇ ਜਾ ਪਹੁੰਚੇਗੀ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਿਸਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ 8 ਵਾਰ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਗੱਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਰ ਨਤੀਜਾ ਜ਼ੀਰੋ, ਸਰਕਾਰ ਸੋਧਾਂ ਲਈ ਤਾਂ ਮੰਨ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰਹੀ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹਨਾਂ (ਕਿਸਾਨਾਂ) ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਕੀ ਹੈ ?
ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਨਾ ਸਹੀ, ਸਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਨਿਬੇੜੇ ਪਰ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਅੜੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਕੁੱਝ ਹੋਰ ਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੂਮਦਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਪਿਛਾਂਹ ਨਹੀਂ ਮੁੜਣਾ ਚਾਹੰਦੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਟ੍ਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਕੱਢ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਟਿੱਲ ਤੱਕ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਤੇ ਕਦੇ ਵੱਖਵਾਦੀ ਤੇ ਕਦੇ ਨਕਸਲੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟੇ ਅਤੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬੂਹੇ ਤੇ ਡਟੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਇਸੇ ਦਰਮਿਆਨ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੇ ਡਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਚੁਕਵਾਉਣ ਲਈ ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਟਿਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕਰਕੇ ਧਰਨਾ ਚੁਕਵਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਦਖਲ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 8 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਨਾਂ ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪਟਿਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਨਾਂ ਹੀ ਕੋਈ ਜਥੇਬੰਦੀ ਕਿਸੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਕੋਈ ਮੰਗ ਹੀ ਕੀਤੀ ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਲਾਈਂਟ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਕੇ ਕੱਲ੍ਹ (ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ) ਮੁੜ ਤੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗਾ
ਅਤੇ ਬਗੈਰ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਿਆਂ ਸੁਣਵਾਈ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਪਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਕੇਸ ਦੀ ਲਿਸਟਿੰਗ ਹੋਈ ਤਾਂ ਕੇਸ ਨੂੰ ਆਰਡਰ ਤੇ ਰੱਖ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਖਾਸ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਜੋ ਖਦਸ਼ੇ ਪ੍ਰਗਟਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਆਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰ ਹੈਰਾਨੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਆਰਡਰ ਲਈ ਲਿਸਟ ਹੋਏ ਕੇਸ ਦੀ ਮੁੜ ਤੋਂ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦਾ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਹੋਣਾ ਚਿਮਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਕੇਸ ਹੀ ਆਰਡਰ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਵਕੀਲ ਆਉਣ ਜਾਂ ਨਾਂ ਉਸ ਨਾਲ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਣਾ ਸੀ ?
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਤੇ ਚਾਰ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਮ, ਅਨਿਲ ਧਨਵੰਤ, ਅਸ਼ੋਕ ਗੁਲਾਟੀ ਅਤੇ ਡਾ. ਪ੍ਰਮੋਦ ਕੁਮਾਰ ਜੋਸ਼ੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਅਮਲ ਤੇ ਵੀ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਕੋਰਟ ‘ਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਅਰਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਅਤੇ ਪਟਿਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਹਿਮਾਇਤ ਅਤੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਿਸ ਤੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਐਸ.ਐਸ.ਬੋਬਡੇ ਨੇ ਸਾਲਿਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਉਨਾਂ ਸਾਫ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਬਾਬਤ ਪਤਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕੁੱਝ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ ਯਾਣਿ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਮੁਤਾਬਕ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਬਤ ਕੱਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੱਕ ਅਜਿਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ? ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਕੁੱਝ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ?
ਉਧਰ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੀ ਅਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ‘ਚ ਹੋਏ ਫੈਸਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਬਣਾਈ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਮੁੱਢੋਂ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ ਸਾਰੇ 4 ਮੈਂਬਰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਹਿਮਾਇਤੀ ਹਨ ਯਾਣਿ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪੱਖੀ ਹਨ ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਉਨਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਅਤੇ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਹੀ ਦਸਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਅੰਦੋਲਨ ਨਿਰੰਤਰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਗੇ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਸੀ, ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਹੀ ਰਹੇਗਾ।
26 ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਟ੍ਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਸਮੇਤ ਬਾਕੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਜਿਉਂ ਦਾ ਤਿਉਂ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨਾਂ ਜਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪ੍ਰਤੀ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਵਾਲਾ ਆਲਮ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸਗੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣੇ ਮੁਫਾਦ ਲਈ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਉਸਦੀ ਵੀ ਮਿਸਾਲ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੇ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਖੜਾ ਕਰ ਰਹੇ ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਤਰੀਕੇ ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਕੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਧਰਨੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮਸਲਾ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਹੈ ਪਰ ਜੇਕਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਹੀ ਬਣਾਉਣੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਬਣਦਾ ਹੀ ਸੀ ਜੋਕਿ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਵੀ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ?
