PRTC’s increasing difficulties : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਵਿਚ ਮੁਫਤ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਕੇ ਮਹਿਲਾ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਪੈਪਸੂ ਰੋਡ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (ਪੀਆਰਟੀਸੀ) ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਧ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਯਾਤਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਨਾਲ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 15 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘੱਟ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੇ ਇਸ ਰਕਮ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ PRTC ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਦੀ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਹੈ।
ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਆਪਣੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਵਿਚ ਵੱਖਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਿਵਿਆਂਗਾਂ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਨਾਗਰਿਕਾਂ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ, ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਆਦਿ ਨੂੰ ਬੱਸ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਇਸ ਦਾ ਬਿੱਲ ਲਗਭਗ 25 ਕਰੋੜ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਰਕਮ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਇਹ ਬਕਾਇਆ ਤਕਰੀਬਨ 150 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਨੂੰ 150 ਕਰੋੜ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਲਿਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਜੇ ਤੱਕ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਸਿਖਰ ‘ਤੇ, ਹੁਣ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਵਿਚ ਮੁਫਤ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਕਾਰਨ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 35 ਲੱਖ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਵਧ ਕੇ 50 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਬੱਸਾਂ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ ਇਕ ਕਰੋੜ 25 ਲੱਖ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਜੋ ਹੁਣ ਘੱਟ ਕੇ 90 ਲੱਖ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਆਮਦਨ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਿਰਫ 75 ਲੱਖ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 15 ਕਰੋੜ ਦਾ ਘਾਟਾ ਪਏਗਾ।
ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ, ਸਾਰੇ ਖਰਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਨਿਗਮ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਆਪਣੇ 9000 ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 18 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 150 ਕਰੋੜ ਰੁੱਕ ਗਈ ਹੈ। ਜੇ ਮੁਫਤ ਬੱਸ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਬਿੱਲ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਤਾਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਹੋਰ ਵੱਧ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
