Captain Condemns Occupying : ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨੀ ਅਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਸਮਰਥਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ, ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਭਾਜਪਾ) ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਦਬਦਬਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤਿੱਖਾ ਹਮਲਾ ਬੋਲਿਆ , ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ‘ਤੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਫਾਰਮ ਲਾਅ ਅਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਬੈਨੀਫਿਟ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ (ਡੀ.ਬੀ.ਟੀ.) ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਇਕ ਪਾਸੜ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ। ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਖੌਤੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ 100 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਬੰਧਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇ ਵਿੱਚ ਲਏ ਬਗੈਰ ਥੋਪਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨੀ ਅਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਦਭਾਵਨਾਤਮਕ ਸਬੰਧ ਹਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ‘ਚ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਖਤ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਲਪਿਤ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਘੀਵਾਦ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ (ਪੀ.ਏ.ਯੂ.), ਲੁਧਿਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਆਯੋਜਿਤ ਦੋ ਰੋਜ਼ਾ ਕਿਸਾਨ ਮੇਲੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ 7ਵੀਂ ਅਨੁਸੂਚੀ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਗਏ ਕਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਪੂਰਨ ਏਕਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇ ਵਿੱਚ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਕੋਈ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਲਈ ਸੁਹਿਰਦ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇਸ ਨੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਰਾਜ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਤਲਾਅ ਵਿਚ 40% ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਨਾਜ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ, ਜੋ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਨੂੰ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਤਤਕਾਲੀ ਸੱਕਤਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕੇ ਐਸ ਪੰਨੂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਈਆਂ ਦੋਵਾਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਫਾਰਮ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਹੁਣ ਤੱਕ 144 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੂੰ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਰਿਹਾ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਚਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਅਨਮੋਲ ਸਰੋਤ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨਾ ਹਰ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਫਰਜ਼ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਡਰਿਪ ਸਿੰਚਾਈ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਸਿਖਲਾਈ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਫੇਰੀ ਦੌਰਾਨ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਰੁੱਖ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਨਿੰਬੂ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਡਰਿਪ ਸਿੰਚਾਈ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਪੀ.ਏ.ਯੂ. ਮਾਹਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸਿਹਤ ਲਈ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਅਨਾਜ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਬਾਸਮਤੀ ਚਾਵਲ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਲਈ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਵਿਹਾਰਕ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਵਿਚ ਇਕ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਈਂਧਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਇੱਟਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਲਈ ਛੋਟੇ ਇਕਾਈਆਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਹੋਰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ (ਵਿਕਾਸ) ਅਨਿਰੁਧ ਤਿਵਾੜੀ, ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਪੀ.ਏ.ਯੂ ਡਾ. ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਅਤੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਵੈਟਰਨਰੀ ਐਂਡ ਐਨੀਮਲ ਸਾਇੰਸਜ਼ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਡਾ: ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
