Delhi HC sternly : ਦਿੱਲੀ ‘ਚ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਕਮੀ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਕਿੰਨਾ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕਮੈਂਟ ਤੋਂ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਕਸੀਜਨ ਸਪਲਾਈ ਵਿਚ ਵਿਘਨ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ।ਜਸਟਿਸ ਵਿਪਨ ਸੰਘੀ ਅਤੇ ਰੇਖਾ ਪੱਲੀ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਅਗਰਸੇਨ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ। ਹਸਪਤਾਲ ਨੇ ਗੰਭੀਰ ਕੋਰੋਨਾ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਘਾਟ ਲਈ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਕਸੀਜਨ ਸਪਲਾਈ ਵਿਚ ਆਈ ਰੁਕਾਵਟ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਕੋਈ ਵੀ ਘਟਨਾ ਦੱਸਣ ਲਈ ਕਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ‘ਤੇ ਚੜ੍ਹਾਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਾਂਗੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ‘ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਹਰ ਰੋਜ਼ 480 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਆਕਸੀਜਨ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹਕੀਕਤ ਕਦੋਂ ਬਣੇਗਾ? ਜਦੋਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਭਰੋਸਾ 21 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ‘ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉਦੋਂ ਉੱਠਿਆ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 380 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਆਕਸੀਜਨ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 300 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।
ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਜਰੂਰੀ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਆਪਣਾ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਗੁਆਉਣ ‘ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆ ਕਰਦੇ ਹਨ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਨਾ ਬਣਨ ਦਿਓ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਹਿਲੂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਈਆਈਟੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਚੋਟੀ ਮਈ ਦੇ ਅੱਧ ਵਿੱਚ ਆਵੇਗੀ। ਇਹ ਸੁਨਾਮੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 4 ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜਾ ਅਗਰਸੇਨ ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੈਪੁਰ ਗੋਲਡਨ ਹਸਪਤਾਲ, ਬੱਤਰਾ ਹਸਪਤਾਲ ਤੇ ਸਰੋਜ ਹਸਪਤਾਲ ਨੇ ਵੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ।
